2010-11 मध्ये मुंबई महापालिका अनुदानित खासगी प्राथमिक विविध माध्यमांच्या शाळांत शिक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर 23 शिक्षणसेविकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या; परंतु 3 वर्षे सेवा झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या गेल्या. याप्रकरणी भारतीय कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर लढाई जिंकली. या 23 शिक्षणसेविकांचा सेवेत येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आपल्यावरील अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्व शिक्षणसेविकांनी भारतीय कामगार सेनेकडेशी संपर्क साधला होता. भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक आणि उपविभागप्रमुख तसेच भारतीय कामगार सेनेचे चिटणीस जितेंद्र जनावळे यांनी शिक्षणसेविकांवरील अन्यायाविरोधात पालिका प्रशासनाकडे दाद मागितली. प्रसंगी आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही दिला. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने दिली. अधिकाऱयांच्या भेटी घेतल्या आणि शिक्षणसेविकांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. त्यानंतर शिक्षणसेविकांना पुन्हा कर्मचारी सांकेतांक बहाल करून सेवेत घेण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. तसेच नियुक्तीच्या तारखेपासूनचे वेतन त्यांना मिळणार असल्याचेही जनावळे यांनी सांगितले. या शिक्षणसेविकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष साळवी, पालिका शिक्षण समितीचे अध्यक्ष अंजली नाईक, मंगेश सातमकर, शुभदा गुढेकर, जय महाराष्ट्र शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष विजय पाटील, सुनील सुर्वे आणि शिक्षण विभागातील अधिकारीवर्गाचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
