सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पदोन्नतीसाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या 25 अभियंत्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कनिष्ठ अभियंत्यांना लवकरच सेवेत सामावून घेणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आज उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे हायकोर्टाने आयुक्तांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईसाठी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द केली आहे.
मान्यताप्राप्त संस्थेतून पदवी प्राप्त केली नाही या कारणावरून पालिका आयुक्तांनी अभियंत्यांची पदोन्नती रोखली होती. 2016 साली पालिकेच्या वतीने या अभियंत्यांना पदोन्नतीचे आश्वासन कोर्टात दिले होते. परंतु त्यांना कोणतीही पदोन्नती दिली गेली नाही याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने पालिका आयुक्तांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईसाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती त्याचबरोबर कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आज जातीने कोर्टात हजर होते. त्यावेळी एप्रिल 2019 पासून ‘त्या’ 25 जणांना पदोन्नतीसह सेवेत रूजू करून घेणार अशी ग्वाही आयुक्तांनी हायकोर्टात दिली.
