सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यात बेकायदा वाहनांतून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरूच आहे. ३१५८ अवैध वाहनांतून या विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात असून खुद्द राज्य सरकारनेच त्याबाबतची माहिती आज हायकोर्टात दिली. यावरून विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित प्रवासाबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. बेकायदा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्तींनी अनधिकृत स्कूलबस चालवणाऱ्या शाळांची यादी दोन आठवडय़ांत सादर करा, असे सरकारला बजावले.
राज्यात विद्यार्थ्यांची ने आण करण्यासाठी जी वाहने वापरली जातात त्या वाहनांमध्ये सुरक्षेचे नियम पाळले जात नाहीत, असा आरोप करीत पॅरेंट्स ऍण्ड टीचर्स असोसिएशन या संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील अवैध वाहनांची माहिती हायकोर्टाने सादर करण्याचे आदेश गेल्या सुनावणीवेळी सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी कोर्टासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावेळी ३१५८ बेकायदा वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हायकोर्टाने या घटनेची गंभीरपणे दखल घेत बेकायदा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितले की, टप्प्याटप्प्याने राज्यातील बेकायदा वाहनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
