केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे कापसाचे भाव पडले. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसून सोयाबीनचे उत्पादन घटले तरी योग्य बाजारभाव मिळत नाही. तसेच शासन मदत जाहीर करत असले तरी ती मदत शेतकऱयांच्या खात्यात जमा होत नाही. पीकविमा काढूनही तो मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असून शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे यवतमाळमध्ये 460 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या, असा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
गेल्या वर्षी यवतमाळमध्ये 272 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर 2023च्या सप्टेंबरपर्यंत तब्बल 188 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे बळी जात असताना राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकार मूग गिळून गप्प आहे. नुकसान होऊनही मदत नाही आणि जो माल शेतकरी बाजारात आणतो त्यास योग्य हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचे मूळ कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे असल्याचे देशमुख म्हणाले.
