सामना ऑनलाईन । मुंबई
६००० हजार कोटी रुपयांच्या खरेदी-विक्रीच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग मधील ३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याकारणाने त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाने शुक्रवारी गुन्हा दाखल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना या आरोपातून जामीन रद्द केली.
उच्च न्यायालयाने सदर याचिका रद्द केल्याकारणाने राज्य आदिवासी विकास विभागाने एस.टी.सलामे(पुणे), हरिराम मडवी(गडचिरोली) आणि अशोक शुक्ला(चंद्रपूर) या ३ प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात हा गुन्हा दाखल केला, असे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही संपूर्ण राज्यभरात १०० हून अधिक एफआयआर दाखल करू. या घोटाळ्यात सामील असलेले सर्व प्रकल्प अधिकारी, कार्यकारी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करू असे या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले.
उच्च न्यायालयाने वकील राजेंद्र रघुवंशी यांची याचिका रद्द करत १५ एप्रिल २०१४ रोजी माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अधिपत्याखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली. यासंबंधी १७ मे, २०१७ रोजी गायकवाड समितीने सरकारला अहवाल दिला. यानंतर राज्य शासनाने सदरील अहवालाची पडताळणी करण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासक पी.डी.करंदीकर यांच्या अधिपत्याखाली अजून एक समिती नेमली.
२००४ आणि २००९ यादरम्यान, तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री आणि त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले विजय कुमार गावित यांनी नियमबाह्य पद्धतीने ६००० कोटी रुपयांच्या वस्तूंची खरेदी केली होती. यामध्ये वाहने, घरघंटी, ताडपत्री, घरकामासाठी लागणारे साहित्य, शिवणयंत्रे यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय आदिवासी तरुणींचे सामूहिक विवाह, उपसा सिंचन योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा अपहार झाल्याचं समोर आलं आहे. या वस्तू खरेदी करण्यासाठी किंवा योजना राबविण्यासाठी झालेला वास्तविक खर्च आणि आगाऊ पद्धतीने देण्यात आलेल्या रकमांच्या पावत्या उपलब्ध नाही. अनेक वस्तूंची खरेदी ही नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचं समोर आलं आहे. हे घोटाळे करणाऱ्या राज्यभरातील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. ही संख्या गायकवाड समितीची शिफारस तंतोतंत अमलात आणली तर ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल होणार आहेत त्यांची संख्या ४७६पर्यंत जाऊ शकते. पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले विजयकुमार गावित भाजपत सामील झाले, ज्यामुळे ना राष्ट्रवादी काँग्रेसने याप्रश्नी विधीमंडळात आवाज उठवला ना भाजपने, असं देखील या अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.
