सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सहकार कायद्यानुसार बंधनकारक असूनही मुंबई शहरातील तब्बल 1300 हून अधिक सहकारी संस्थांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षातील आपल्या कारभाराचे ऑडिटच केले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुंबई शहराचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय-1 मध्ये 6099 सहकारी संस्थांची नोंद आहे. त्यापैकी 4782 सहकारी संस्थांनी डिसेंबरअखेर आपल्या कामकाजाचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे उर्वरित संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 81 नुसार राज्यातील प्रत्येक सहकारी संस्थेने आपल्या वार्षिक कारभाराचे 31 जुलैपर्यंत ऑडिट करून त्याचा अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत जिल्हा उपनिबंधकांना सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार मुंबई शहरातील 4782 संस्थांनी आपल्या कारभाराचे ऑडिट करून अहवाल दिला आहे. एकूण संस्थांच्या तुलनेत ऑडिट केलेल्या संस्थांचे प्रमाण केवळ 75 टक्के आहे. आपल्या कारभारातील गोलमाल लपविण्यासाठी अनेक सहकारी संस्था ऑडिट करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले. मागील वर्षी डिसेंबरअखेर 86 टक्के तर त्याआधी 90 टक्के संस्थांनी ऑडिट करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्या तुलनेत चालू वर्षी ऑडिटचे प्रमाण घटले आहे.
अवसायनात काढण्यासाठी नोटीस देणार
2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या कामकाजाचे ऑडिट अहवाल ऑगस्टअखेर सहकार विभागाला सादर करणे आवश्यक होते. ती मुदत संपून चार महिने उलटले तरी अद्याप अहवाल दिलेले नाहीत. त्यामुळे सदर संस्था बंद असे समजून अवसायनात (बंद) का काढू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक डी. एस. साळुंखे यांनी सांगितले. त्यास योग्य उत्तर न दिल्यास सदर संस्था अवसायनात काढून नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
