मुंबईत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या 15 हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांना राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळावी, यासाठी शिवडी विधानसभेतून आजपासून पोस्टकार्ड स्वाक्षरी मोहिमेला सुरुवात झाली. म्हाडाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांच्या उपस्थितीत सुरुवात झालेल्या या मोहिमेला मुंबईकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मुंबईकरांची स्वाक्षरी असलेली 15 हजार पोस्टकार्ड शिवसेना पाठवणार आहे.
मुंबईत जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या इमारती कोसळून जीवित आणि वित्तहानी होते. जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या 15 हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने म्हाडा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधिमंडळात एकमताने विधेयक मंजूर केले. राज्य सरकारने म्हाडा कायद्यातील मंजूर केलेल्या सुधारणा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या. राज्यपालांनी या सुधारणा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या आहेत. मात्र गेले 8 महिने झाले तरी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने शिवडी विधानसभेतून आजपासून मुंबईकरांची स्वाक्षरी असलेली पोस्टकार्ड राष्ट्रपतींना पाठवायला सुरुवात केली आहे. यावेळी शिवसेना उपनेते खासदार अरविंद सावंत, महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार अजय चौधरी, पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक दगडू सकपाळ, विभागप्रमुख-बेस्ट समिती अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर, विधानसभा संघटक सुधीर साळवी, उपविभागप्रमुख गजानन चव्हाण, विभागातील सर्व नगरसेवक, शाखाप्रमुख, महिला शाखा संघटक, पदाधिकारी, शिवसैनिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
या ठिकाणी राबवली जात आहे मोहीम
परळ नाका, भोईवाडा नाका, शिवडी नाका, अभ्युदयनगर पोस्ट ऑफिसजवळ, हिरामणी मार्पेट-लालबाग, करी रोड, फितवाला रोड, एल्फिन्स्टन या 8 ठिकाणी पोस्टकार्डच्या माध्यमातून मोहीम सुरू आहे.
काय आहेत सुधारणा
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारच्या वतीने गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 7 सप्टेंबर 2020 रोजी विधिमंडळ अधिवेशन विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांना संरक्षण मिळणार आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांचे नवीन घराचे स्वप्न त्यामुळे पूर्ण होणार आहे. मात्र त्यासाठी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी लागणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
