देशात लवकरच ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांच्या रूपात पहिल्या समलैंगिक न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार आहे. कृपाल यांनी जाहीरपणे स्वतः समलैंगिक असल्याचे मान्य केले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्याची शिफारस केली आहे. कृपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 20 वर्षे वकिली केली आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमची 11 नोव्हेंबरला बैठक झाली. त्या बैठकीत कॉलेजियमने कृपाल यांच्या नावाला मंजुरी दिली. कृपाल यांच्या नावावर केंद्र सरकारचा आक्षेप आहे. असे असतानाही कॉलेजियम कृपाल यांच्या नियुक्तीवर ठाम राहिले आहे. केंद्र सरकारकडून कॉलेजियमला फेरविचाराची (रिह्यू) विनंती केली जाऊ शकते. त्यामुळे कृपाल यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती कधीपर्यंत होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
केंद्र सरकारचा आक्षेप; कॉलेजियम मात्र ठाम
केंद्र सरकारने चार वेळा आक्षेप घेतल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमने न्यायाधीश नियुक्तीच्या यादीत कृपाल यांचे नाव ’जैसे थे’ ठेवले आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय कॉलेजियमने कृपाल यांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2020 पर्यंत चार वेळा कृपाल यांच्या शिफारसीचा निर्णय टाळला होता.
कोण आहेत सौरभ कृपाल?
सौरभ कृपाल हे माजी सरन्यायाधीश बीएन कृपाल यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले, तर ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. पुढे पेंब्रिज विद्यापीठातून कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यांनी जिनिव्हात संयुक्त राष्ट्र संघासोबतही काम केले आहे. तसेच वेळोवेळी समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे.
केंद्राचा विरोध का?
केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवताना गुप्तचर यंत्रणेच्या अहवालाचा हवाला दिला होता. कृपाल यांचे पुरुष साथीदार जर्मेन बाकमॅन हे परदेशातील (स्वीत्झर्लंड) आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करीत केंद्र सरकारने कृपाल यांच्या नावाला विरोध केला आहे.
