
मोदी हे हजरजबाबी आहेत. मोठमोठय़ा सभा, आंतरराष्ट्रीय मंच ते गाजवून सोडतात. मग स्वतःच्या लोकसभेत अत्यंत किरकोळ वाटणाऱया राहुल गांधींच्या प्रश्नांना ते उत्तर का देऊ शकले नाहीत? आणि आता प्रश्नकर्त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले. यालाच हुकूमशाही म्हणतात. हा डरपोकपणासुद्धा आहेच. आपण एकटे विरोधकांना भारी पडलो आहोत असे पंतप्रधान गरजले, पण प्रत्यक्षात एकटे राहुल गांधी 7 फेब्रुवारी रोजी मोदी व त्यांच्या सरकारला भारी पडले हे आता स्पष्ट झाले. राहुल गांधी यांनी मैदान मारले व भाजपने रडीचा डाव खेळत राहुल गांधींना नोटीस बजावली. याला पलायनवाद म्हणतात. पाकिस्तानसमोर डरकाळ्या फोडायच्या व लडाखमध्ये घुसलेल्या चीनचे नावही घ्यायचे नाही, त्यातलाच हा प्रकार!
लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना हक्कभंग नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान श्री. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात खोटय़ा, अवमानकारक, असंसदीय आणि दिशाभूल करणाऱया बाबी मांडल्या, असे आरोप राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध करण्यात आले होते. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यासंदर्भात तक्रारही केली होती. त्यावरून लोकसभा सचिवालयाने आता राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली असून 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. राहुल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत केलेल्या भाषणाने भाजपचा चेहरा संसदेत पिवळा पडला होता. या भाषणात राहुल गांधी यांनी जे प्रश्न उद्योगपती अदानी-मोदी संबंधांबाबत निर्माण केले, त्यावर उत्तर देण्याचे टाळून पंतप्रधान मोदी फक्त ‘इधर उधर की बाते’ करीत राहिले. गेली सात-आठ वर्षे राहुल गांधी हे भाजपच्या खिजगणतीत नव्हते. आता त्यांनी ‘राहुल’नामाचा धसकाच घेतला आहे. 7 फेब्रुवारीच्या भाषणात राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारची बोटेच छाटली व ते दुखरे हात तोंडावर ठेवून भाजपवाले बोंबा मारीत आहेत. मुळात ‘अदानी-मोदी’ प्रकरणात देशाची नाचक्कीच झाली आहे, पण भाजप त्याबाबत डोळय़ांवर पट्टी व तोंडावर बोट ठेवून आहे. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतरच अदानी हे श्रीमंतीच्या शिखरावर पोहोचले. ‘‘फक्त एकाच उद्योगपतीच्या पाठीशी पंतप्रधान संपूर्ण ताकद कशी काय लावू शकतात?’’ असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला. हा पंतप्रधानांच्या अवमानाचा विषय कसा होऊ शकतो? देशातील
विमानतळांपासून सफरचंदाच्या व्यापारापर्यंत
सर्वत्र फक्त ‘अदानी’ याच एकमेव नावाची चर्चा आहे. ‘‘पंतप्रधान मोदी व अदानी समूहात नेमके काय नाते आहे?’’ या प्रश्नावर भाजपच्या संसदीय कार्यमंत्र्यांनी राहुल गांधी यांची तक्रार केली. वास्तविक अशा तक्रारी आणि नोटिसा फडफडविण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी राहुल गांधींना उत्तर द्यायला हवे होते. मोदी हे हजरजबाबी आहेत. मोठमोठय़ा सभा, आंतरराष्ट्रीय मंच ते गाजवून सोडतात. मग स्वतःच्या लोकसभेत अत्यंत किरकोळ वाटणाऱया राहुल गांधींच्या प्रश्नांना ते उत्तर का देऊ शकले नाहीत? आणि आता प्रश्नकर्त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले. यालाच हुकूमशाही म्हणतात. हा डरपोकपणासुद्धा आहेच. हुकूमशहा हा तसा डरपोकच असतो. राष्ट्रपतींच्या भाषणावर, धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना राहुल गांधींनी सरळसोट मुद्दे उपस्थित केले. ‘‘आधी मोदी अदानींच्या विमानातून सफर करीत होते. आता अदानी मोदींच्या विमानातून सफर करताना दिसतात. हा मामला आधी गुजरातचा होता. मग भारताचा झाला व आता आंतरराष्ट्रीय झाला. अदानी यांनी गेल्या 20 वर्षांत इलेक्टोरल बॉण्डच्या मार्फत भाजपला किती पैसे दिले?’’ हा हिशेब मागताच भाजपवाल्यांची तोंडे पाहण्यासारखी झाली. राहुल गांधी हे संसदेचे सदस्य आहेत, ते काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आहेत. ‘भारत जोडो’ यात्रेत चार हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास करून ते संसदेत पोहोचले. यात्रेमुळे त्यांच्यात प्रचंड ऊर्जा निर्माण झालेली दिसते व त्यांनी मोदी तसेच त्यांच्या सरकारला 7 फेब्रुवारी रोजी चांगलेच फैलावर घेतले. राहुल गांधी यांनी देशाची ‘मन की बात’ संसदेत मांडली. जगभरात सध्या मोदी-अदानी संबंधांची राळ उडाली आहे. अदानींच्या कंपन्यांचा भाव कोसळला आहे. त्या कोसळत्या डोलाऱयाखाली एलआयसी, भारतीय स्टेट बँकेचा म्हणजे
जनतेचा पैसा अडकला
असताना त्यावर प्रश्न विचारणारे राहुल गांधी गुन्हेगार कसे ठरू शकतात? लोकसभा हे लोकशाहीचे मंदिर असेल तर राष्ट्र व जनहितासंदर्भातील प्रत्येक प्रश्नाला तेथे वाचा फुटलीच पाहिजे व सरकारने न डगमगता उत्तरे दिली पाहिजेत. याआधी स्वतः मोदी व त्यांच्या सहकाऱयांनी संसदेत नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांपर्यंत बेफाम आरोप केले तेव्हा त्या आरोपांचे कोणते पुरावे दिले? सत्तर वर्षांत देश लुटला असे मोदी सांगतात. मग गेल्या सात वर्षांत वेगळे काय घडले? ‘‘2014 साली अदानी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत 609 व्या स्थानावर होते. मग मोदी यांनी अशी काय जादू केली की, अदानी दुसऱया क्रमांकावर पोहोचले?’’ असा खणखणीत सवाल राहुल गांधी यांनी केला. त्यावर मोदी यांना संसदेतच उत्तर देता आले असते, पण श्रीमान मोदी ‘अदानी’ सोडून इतर सर्व विषयांवर बोलले. उलट श्री. राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्याबाबत केलेल्या 18 टिपण्या संसदेच्या कामकाजातून काढून लोकशाहीचा खून केला गेला व आता राहुल गांधी यांना हक्कभंग नोटीस पाठवून पुरावे मागितले. अदानी-मोदी संबंधांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. ती मान्य केली असती तर पुराव्यांचा भूकंपच झाला असता, पण तसे घडू दिले नाही. आपण एकटे विरोधकांना भारी पडलो आहोत असे पंतप्रधान गरजले, पण प्रत्यक्षात एकटे राहुल गांधी 7 फेब्रुवारी रोजी मोदी व त्यांच्या सरकारला भारी पडले हे आता स्पष्ट झाले. राहुल गांधी यांनी मैदान मारले व भाजपने रडीचा डाव खेळत राहुल गांधींना नोटीस बजावली. याला पलायनवाद म्हणतात. पाकिस्तानसमोर डरकाळय़ा फोडायच्या व लडाखमध्ये घुसलेल्या चीनचे नावही घ्यायचे नाही, त्यातलाच हा प्रकार!


























































