कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी गुरुवारी निवडणूक आयोगावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. विधानसभा निवडणुकीत साहाय्यक प्राध्यापकांना मतदान केंद्र अधिकारी (Presiding Officers) म्हणून नियुक्त करता येते का, हे स्पष्ट करणारी अधिसूचना सादर न केल्यामुळे न्यायालय संताले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राव यावेळी उपहासाने म्हणाले की, ‘लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत तुम्ही न्यायाधीशांचीही मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्ती करू शकता… मी जाण्यास तयार आहे’. आयोगाला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी तथ्य सादर करण्याची ही शेवटची संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या साहाय्यक प्राध्यापकांच्या एका गटाने निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, आयोगाच्याच पूर्वीच्या एका आदेशानुसार, ‘गट-अ’ दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) लेखी ठोस कारण देत नाहीत, तोपर्यंत मतदान केंद्रांवरील कर्तव्यासाठी नियुक्त केले जाऊ नये. यामध्ये प्राध्यापकांचाही समावेश होतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम २६ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला केंद्र अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार देते, मात्र उमेदवाराशी संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करण्यास प्रतिबंध करते. यावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘आम्ही देखील मतदान केंद्रावर जाऊ शकतो… ही काही थट्टा नाही, तुम्ही प्रत्येक वेळी तुमची अधिसूचना बदलत आहात.’
प्राध्यापकांची बाजू मांडणारे वकील विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, ‘अधिकाऱ्यांचा मोठा गट उपलब्ध असताना प्राध्यापकांना अशा प्रकारे नियुक्त करू नये. शिक्षकांचा असा अपमान करू नका.’ दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी असा दावा केला की, ही नियुक्ती १९ मार्चसाठी होती आणि याचिकाकर्ते न्यायालयात येण्यास खूप उशीर झाला आहे. आता या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यास निवडणुकीचे काम थांबेल. यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, याचिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी आली असली तरी तिचा निर्णय कायद्यानुसारच व्हायला हवा.
जेव्हा आयोगाच्या वकिलांनी एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, तेव्हा न्यायमूर्ती राव म्हणाले, ‘ठीक आहे, मग मी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडेच सोपवतो. निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अशा प्रकारे वापर करत आहे’. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
