मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षक सेनेच्या गेल्या 18 वर्षांपासूनच्या अथक पाठपुराव्यामुळे अखेर पालिकेच्या माध्यमिक शिक्षकांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू होणार आहे. हजारो शिक्षकांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
पालिका माध्यमिक विभागात कार्यरत शिक्षकांना डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अंधकारमय झाले होते. हा प्रश्न विचारात घेऊन मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सेना (कोड क्र.15)च्या वतीने 2014 पासून पाठपुरावा करण्यात आला. केवळ प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार न करता न्याय्य हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाही देण्यात आला. याबाबत गेल्याच आठवडयात न्यायालयाने ही योजना लागू करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. प्रलंबित निर्णयाचा मोठा फटका सेवा काळात मृत्यू झालेल्या 14 दिवंगत शिक्षकांच्या कुटुंबांना बसला होता. पेन्शन योजना लागू नसल्याने या कुटुंबांना मृत्यू उपदान (डेथ ग्रॅच्युईटी)पासून वंचीत रहावे लागले होते. मात्र आता या कुटुंबांना आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
असा केला पाठपुरावा
या लढय़ासाठी संघटनेचे अध्यक्ष के. पी. नाईक, सरचिटणीस हणमंत देसाई आणि शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. आमदार अभ्यंकर यांनी सभागृहात आणि प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुंबईतील माध्यमिक शिक्षकांनी शिक्षक सेना कोड क्र. 15चे आणि माध्यमिक विभागाच्या पदाधिकाऱयांचे आभार मानले आहेत.
