महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा प्रत्यक्षात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून भाजपने सत्तेतील स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संसदेतील तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयक 2026 पराभूत झाल्यानंतर ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना रमेश यांनी प्रतिक्रिया दिली. “ही लोकशाही, संविधान आणि संघराज्य रचनेचा विजय आहे. बुलडोझर राजकारण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (delimitation) राजकारणाचा पराभव झाला,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा खरा मुद्दा महिला आरक्षण नव्हता, तर मतदारसंघ पुनर्रचना हा होता.
रमेश यांनी सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सप्टेंबर 2023 मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ एकमताने मंजूर झाला होता, मग तो आधी का लागू केला नाही? अचानक 16 एप्रिलच्या रात्री हे विधेयक अधिसूचित करण्याची घाई का?” असा सवाल त्यांनी केला.
त्यांनी पुढे सांगितले की, लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 543 असताना नवीन विधेयकात राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कसे वाढवले जाईल, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. “गृह मंत्र्यांनी सभागृहात काही सांगितले, पण विधेयकात ते दिसत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
रमेश यांनी आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमधील अलीकडील मतदारसंघ पुनर्रचनेवरही टीका केली. “या प्रक्रिया धोकादायक आहेत आणि विश्वासार्ह वाटत नाहीत,” असे ते म्हणाले. तसेच, जातीनिहाय जनगणनेबाबत सरकार भूमिका स्पष्ट करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिक्रियेवर बोलताना रमेश म्हणाले, “महिला मूर्ख नाहीत, त्यांना सर्व समजते. आज देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे 15 लाख महिला प्रतिनिधी आहेत. हे भाजपमुळे नव्हे, तर काँग्रेसच्या धोरणांमुळे शक्य झाले आहे.” त्यांनी 2029 पासून महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी करत ओबीसी आणि आदिवासी महिलांनाही त्यात समाविष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली.
याशिवाय, सर्व पक्षांमध्ये एकमत होण्यासाठी सरकारने 29 एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि आवश्यक दुरुस्त्या करून पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
