>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
‘नाटो’ अर्थात उत्तर अटलांटिक करारातून अमेरिका बाहेर पडणार का, या प्रश्नाने सध्या जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे. सध्या दोन आठवडय़ांसाठी स्थगित झालेल्या इराणविरुद्धच्या युद्धात युरोपीय देशांनी प्रत्यक्ष लष्करी सहभाग नाकारल्यामुळे ट्रम्प यांनी या युतीला ‘निरुपयोगी’ ठरवले असून अमेरिका या 77 वर्षांच्या जुन्या करारातून बाहेर पडण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे म्हटले होते. इराणचे कोडे सोडवल्यानंतर कदाचित ‘नाटो’बाबत मोठा निर्णय घेऊ शकतो. तसे झाल्यास युरोपीयन देशांसाठी ती धोक्याची घंटा असेल.
अमेरिकेने सुरक्षेच्या बाबतीत हात वर केल्यास युरोपला आता स्वत:च्या पायावर उभे राहणे भाग पडणार आहे. या बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. युरोप जेव्हा अमेरिकेपासून दूर जातो, तेव्हा तो स्वाभाविकपणे भारतासारख्या मोठय़ा लोकशाही आणि उदयोन्मुख आर्थिक शक्तीकडे आकर्षित होतो. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार हे याचेच द्योतक आहे. युरोपला आता आपल्या परराष्ट्र धोरणात विविधता आणायची आहे आणि त्यासाठी भारत हा एक विश्वासार्ह भागीदार वाटत आहे. संरक्षण क्षेत्रातही भारताचे फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशांशी असलेले संबंध अधिक दृढ होताना दिसत आहेत. एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या देशांतर्गत राजकारणात आणि जागतिक स्तरावर एकटे पडत असताना दुसरीकडे जागतिक सत्तेचे केंद्र हळूहळू बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे सरकत आहे.
इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष दोन आठवडय़ांसाठी थंडावला असला तरी या युद्धादरम्यान निर्माण झालेल्या काही घडामोडी आणि त्यांचे भविष्यातील संभाव्य परिणाम यांबाबत जागतिक पटलावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. यातील एक कळीचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) बाबत दिलेला इशारा. ट्रम्प यांनी हा युद्धविराम जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी एका जाहीर भाषणात या युद्धात नाटोच्या मित्रराष्ट्रांनी अमेरिकेला अपेक्षित साथ न दिल्याचा आरोप करत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. इराणविरुद्धच्या युद्धात युरोपीय देशांनी प्रत्यक्ष लष्करी सहभाग नाकारल्यामुळे ट्रम्प यांनी या युतीला ‘निरुपयोगी’ ठरवले असून अमेरिका या 77 वर्षांच्या जुन्या करारातून बाहेर पडण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे म्हटले होते. मला गरज असताना ते तिथे नसतील, तर अशा युतीचा काय उपयोग, असा सवाल त्यांनी केला होता.
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल व्यापाराची जीवनवाहिनी मानली जाते. या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या ऑईल टँकर्सना संरक्षण देण्यासाठी ट्रम्प यांनी नाटो सदस्यांना लष्करी तुकडय़ा पाठवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेनसारख्या प्रबळ युरोपीय राष्ट्रांनी याला केराची टोपली दाखवली. इतकेच नव्हे तर स्पेनने अमेरिकेच्या विमानांना आपले हवाई तळ वापरण्याची परवानगी नाकारून ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का दिला. युरोपची भूमिका होती की, हा संघर्ष अमेरिकेच्या आक्रमक आणि एकतर्फी धोरणांमुळे ओढवलेला आहे, त्यामुळे त्याचे ओझे युरोपीयत सैन्याने का वाहावे? ही भूमिका ट्रम्प यांना धक्का देणारी ठरली. या सर्व घडामोडींमुळे नाटो अर्थात ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ या संघटनेचे भवितव्य आज टांगणीला लागले आहे.
खरे पाहता नाटो ही संघटना शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झाली. 1990-91मध्ये शीतयुद्धाची सांगता झाली. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. त्याच वेळी नाटो संघटनेचे विसर्जन होणे अपेक्षित होते. कारण शीतयुद्धोत्तर काळात तशा संघटनेची गरज नव्हती. शीतयुद्धोत्तर काळात नाटोचा मुकाबला करण्यासाठी रशियानेही अशाच प्रकारची एक लष्करी संघटना काढली. तिला ‘वार्सा’ करार नावाने ओळखले जाते. या संघटनेमध्ये रशियासोबत पश्चिम युरोपमधील सहा देश सहभागी होते. परंतु ती सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर वार्सा करार संपुष्टात आला. त्यानंतर शीतयुद्धाच्या काळात सिएटो, सेंटो या आणखी दोन लष्करी संघटना तयार झाल्या होत्या. या दोन्ही संघटनांचे अस्तित्व संपले. कारण शीतयुद्धामध्ये भूराजकीय डावपेचांना महत्त्व होते ते मागे सरून शीतयुद्धोत्तर काळात जिओइकॉनॉमीसला महत्त्व आले. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध शीर्षस्थानी पोहोचल्यामुळे अशा लष्करी संघटनेचे कामच काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यादृष्टीने नाटोचे विसर्जन फार पूर्वीच होणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.
कालोघात ‘नाटो’ने आपले स्वरूप बदलले. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जे स्वतंत्र देश निर्माण झाले त्या देशांबरोबर संवाद आणि सहकार्य हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यामुळे शीतयुद्धोत्तर काळात नाटोचा विस्तार हा प्रामुख्याने पश्चिम युरोपकडून पूर्व युरोपकडे व्हायला सुरुवात झाली. सोव्हिएत रशियाचे भाग असणाऱ्या देशांना नाटोने आपले सदस्य बनवण्यास सुरुवात केली. रशिया-युक्रेन संघर्षाचे मुख्य कारणच मुळी नाटोचा हा विस्तार ठरला. रशियाने हे स्पष्ट केले होते की, युक्रेन हा नाटोचा सदस्य देश बनण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसे झाल्यास नाटो रशियाच्या उंबरठय़ावर येऊन थांबेल. अशा स्थितीत युक्रेनची राजधानी कीवमधून नाटोने एखादे क्षेपणास्र डागले तर ते थेट रशियाची राजधानी मास्कोसुद्धा उद्ध्वस्त करू शकते. त्यामुळे रशियाचे धाबे दणाणले. म्हणजेच या युद्धाचा प्रत्यक्ष संबंध नाटोच्या भूमिकेशी आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. या संघर्षात नाटो प्रत्यक्षपणाने उतरली नसली तरी अप्रत्यक्षपणाने या संघटनेने सहभाग घेतलेला आहे. पण नाटोच्या सहभागाने तयार झालेल्या प्रतिरोधनाचा किंवा डेटरन्सचा रशियावर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळेच चार वर्षे लोटली तरी हे युद्ध सुरूच आहे.
विशेष म्हणजे सध्या नाटो असावी की नसावी याबाबत युरोपियन देशांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. याचे कारण नाटो ही अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील संघटना आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिका पश्चिम युरोपवर आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोविडनंतर युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या, औद्योगिक उत्पन्न घटले, बेरोजगारी वाढली, आर्थिक विकासाचा दर मंदावला अशा वेळी नाटोसारख्या लष्करी संघटनेला योगदान कसे द्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. नाटोच्या घटनेनुसार, प्रत्येक सदस्य देशाने आपल्या जीडीपीच्या दोन टके निधी या संघटनेला देणे बंधनकारक आहे. पण बदलत्या आर्थिक स्थितीत पश्चिम युरोपियन देश ही रक्कम देण्यास चालढकल करताहेत. परिणामी नाटोला आर्थिक टंचाई जाणवत आहे. त्यातूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष असताना थेट भूमिका घेतली होती आणि नाटोच्या सदस्य देशांनी दोन टक्के निधी दिला नाही तर अमेरिका या संघटनेतून माघार घेईल असा इशारा दिला होता. पण या वेळचे कारण आर्थिक सहकार्याचे नसून लष्करी सहकार्याचे आहे. वरकरणी पाहता ट्रम्प यांचा सवाल रास्त वाटू शकतो. परंतु इराणवर केलेला हल्ला हाच मुळात निरर्थक होता. व्हेनेझुएलाचा कब्जा ज्या सहजगत्या मिळवला तितक्याच सहजतेने इराणकडे पाहून चालणार नाही, हे युरोपियन देश ट्रम्प यांना सांगत होते. युद्धामध्ये इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतरही युरोपियन देशांनी आपली भूमिका मांडली होती. पण ट्रम्प यांना आपला निर्णयच पुढे न्यायचा होता. त्यातून युरोपियन देश आणि अमेरिकेत विसंवादाचे सूर निर्माण झाले.
त्यापूर्वी ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून आणि टेरीफ आकारणीवरूनही अमेरिका व युरोपियन देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसले होते. आता ते टोकाला जाताना दिसताहेत. अमेरिकेने या संघटनेतून आपला सहभाग काढून घेतल्यास नाटो कमकुवत होईल हे निश्चित. तसेच यामुळे युरोपियन देशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. नाटो शक्तीहीन झाल्यास रशियाची दादागिरी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आखातातील युद्धबंदीनंतर युरोपियन देश आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक विचारमंथन होऊन त्यातून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडणार की नाही, हे काळच ठरवेल; परंतु हा विचार प्रत्यक्षात येणे हीच मुळी एक मोठी क्रांती आहे. अमेरिका या संघटनेतून बाहेर पडली तर दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सुरक्षा व्यवस्था कोसळू शकते. अशा स्थितीत जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी नवीन आघाडय़ा निर्माण होतील. युरोपचे अमेरिकेपासूनचे हे दूर जाणे म्हणजे एका युगाचा अंत आणि नवीन जागतिक रचनेची सुरुवात म्हणावी लागेल. अमेरिकन संसदेने (काँग्रेस) यापूर्वीच असे कायदे केले आहेत जे राष्ट्राध्यक्षांना नाटोमधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकतात, परंतु ट्रम्प यांच्यासारखा आक्रमक नेता कायदेशीर पळवाटा शोधून आपला अजेंडा राबवू शकतो.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
