दुहेरी नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा स्वतःचाच आदेश लखनौ उच्च न्यायालयाने मागे घेतला.
न्या. सुभाष विद्यार्थी यांनी शुक्रवारी राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून सीबीआयकडे चौकशी सोपविण्याचे आदेश दिले होते. राहुल गांधी यांना याबाबत नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे का, अशी विचारणा त्यांनी त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना केली. त्यांनी आवश्यकता नसल्याचे म्हटल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्या. विद्यार्थी यांनी दिला. मात्र, न्या. विद्यार्थी यांनी आदेश लिहिण्यापूर्वी पुनर्विचार केला. अशा प्रकरणात संबंधित पक्षकारांना नोटीस पाठवणे आवश्यक असते, असे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यानंतर त्यांनी आदेश मागे घेतला.
कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशीर यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व असल्याचा दावा विग्नेश यांनी केला आहे. ही याचिका यापूर्वी 28 जानेवारी रोजी एमपी-एमएलए न्यायालयाने फेटाळली होती.
नोटिशीबाबत दोन्ही बाजू ऐकून घेणार
याप्रकरणी 20 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार असून आरोपींना नोटीस पाठवणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे का, यावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे न्यायालय ऐकून घेईल. उच्च न्यायालयाने आदेश मागे घेतल्यासंदर्भात सरन्यायाधीशांकडे तक्रार करू, असे विग्नेश शिशीर यांनी सांगितले.
