अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाहाचा बार उडवणाऱ्यांची वरात थेट पोलीस ठाण्यात काढण्यात येणार आहे. रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठक घेत बालविवाह रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. यासाठी धार्मिक स्थळे, मंगल कार्यालय, रिसॉर्टवर पोलिसांना कडक वॉच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त पाहून मुला-मुलींचे हात पिवळे करणाऱ्या यजमान्यांच्या हातात बेड्या पडणार आहेत.
अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळे होतात. या मुहूर्तावर ग्रामीण आणि आदिवासी भागात बालविवाह होण्याची दाट शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि बालकल्याण समितीसह विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, पर्यटनस्थळांवर पाळत ठेवण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या.
ग्रामसेवक, बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
ग्रामीण भागात बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना अंगणवाडी सेविका आणि पोलीस पाटील यांचे सहकार्य लाभणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी गावागावात होणाऱ्या लग्नाच्या वयाची शहानिशा करण्याची जबाबदारी सरपंच, ग्रामसेवक आणि मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे.
अन्यथा तुरुंगात जाल बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम
2006 नुसार मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण पाहिजे. या वयापेक्षा कमी वयात विवाह लावून देणे हा गंभीर गुन्हा आहे. जर अशा स्वरूपाचा विवाह लावला गेला तर केवळ वर-वधूचे आई-वडीलच नव्हे तर विवाह लावणारे भटजी, मौलवी, पादरी, मंडप व्यावसायिक, वाजंत्री आणि अगदी लग्नाला उपस्थित राहणारे क्हाडीसुद्धा शिक्षेस पात्र ठरू शकतात. या गुन्ह्यासाठी 1 लाख रुपये दंड आणि 2 वर्षे सक्तमजुरीची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
