इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला असून, इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याचा दावा केला आहे. जोपर्यंत अमेरिकेकडून लादण्यात आलेली नाकेबंदी पूर्णपणे हटवली जात नाही, तोपर्यंत हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग सर्वांसाठी खुला केला जाणार नाही, अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. शुक्रवारी इराणने हा मार्ग खुला करण्याचे संकेत दिले होते आणि युद्धबंदीच्या काळात व्यावसायिक जहाजांसाठी वाहतूक सुरू राहील असे म्हटले होते, मात्र आता या निर्णयावरून इराणने माघार घेतल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या कारवाईला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे इराणकडून सांगण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, जोपर्यंत इराण आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत मोठ्या करारावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी कायम राहील. जर कोणताही करार झाला नाही, तर अमेरिका पुन्हा एकदा लष्करी कारवाई करून इराणचे युरेनियम साठे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकते, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे. सध्या या मार्गावरून काही जहाजे प्रवास करताना दिसत असली, तरी सागरी वाहतुकीचे नेमके प्रमाण अद्याप अस्पष्ट आहे. दरम्यान, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने अमेरिकेवर समुद्रातील चाचेगिरीचा आरोप केला असून ही नाकेबंदी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, होर्मुजची सामुद्रधुनी सध्या पूर्णपणे खुली नाही. हा मार्ग केवळ युद्धविरामाच्या कालावधीत आणि विशिष्ट अटींनुसारच वापरासाठी उपलब्ध असेल. शत्रू राष्ट्रांच्या लष्करी जहाजांना या मार्गावरून जाण्यास सक्त मनाई असेल. तसेच लेबनॉनमधील हिजबुल्ला गटावर दबाव वाढल्यास या नियमांमध्ये कधीही बदल होऊ शकतो, असेही इराणने नमूद केले आहे. जगातील तेल पुरवठ्याच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत संवेदनशील असून, येथील तणावामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे.
येत्या बुधवारपर्यंत इराणसोबत कोणताही तोडगा न निघाल्यास अमेरिका पुन्हा बॉम्बफेक सुरू करू शकते, असे सूतोवाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. सध्याचा शस्त्रसंधी वाढवण्याबाबत ट्रम्प फारसे उत्सुक नसले, तरी इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी सुरूच राहील असा त्यांचा ठाम निर्धार आहे. या परिस्थितीमुळे आखाती देशांमधील युद्धाचे सावट अधिक गडद झाले असून, जागतिक तेल पुरवठ्यावर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
