तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी लोकसभेत संविधान (131वे दुरुस्ती) विधेयक अपयशी ठरल्यानंतर याला “काळ्या कायद्याविरोधातील लढ्याचा विजय” असे संबोधले. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली आणलेला हा कायदा फेटाळण्यात आल्याने लोकशाही आणि राज्यांच्या हक्कांचे रक्षण झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्टॅलिन यांनी सांगितले की, या विधेयकाविरोधातील आंदोलन हे अचानक झाले नव्हते, तर त्याची तयारी जवळपास एक वर्षापासून सुरू होती. राज्य सरकारं आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येत याविरोधात मोहीम उभारली होती. काळे झेंडे दाखवणे, विधेयकाच्या प्रती जाळणे अशा आंदोलनांमुळे जनतेत आणि संसदेत या विषयाविरोधात तीव्र भावना निर्माण झाली.
#Delimitation: நண்பர்கள் யார், துரோகிகள் யார் யார் என்பதை அடையாளம் காட்டியுள்ளது.
புது வரலாறு படைத்துள்ள தி.மு.க.வை இந்தியாவே உயர்வாகப் பேசுகிறது! நமது வெற்றி தொடரட்டும்!#வெல்வோம்_ஒன்றாக! https://t.co/h3WeTFv5ON pic.twitter.com/OyxQmotm4a
— M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 18, 2026
सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत स्टॅलिन म्हणाले की, “या काळ्या कायद्याविरोधातील आमचा लढा यशस्वी झाला आहे. एक वर्षापूर्वीच या धोक्याची जाणीव होऊन आम्ही तयारी सुरू केली होती. मुख्यमंत्री आणि विरोधी नेत्यांच्या बैठकीपासून ते आंदोलनांपर्यंत सर्व प्रयत्नांमुळे हा मुद्दा संसदेतही पेटला.”
या लढ्यात तामिळनाडूतील जनतेचा, विशेषतः महिलांचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “महिला आरक्षणाच्या नावाखाली हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण महिलांनीच या फसव्या डावाला विरोध करून तो हाणून पाडला,” असे ते म्हणाले.
स्टॅलिन यांनी या घडामोडीला देशात फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांवर “हातोडा प्रहार” असल्याचे म्हटले. उत्तर-दक्षिण असा भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना यामुळे चांगलाच धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे गेल्या 12 वर्षांत प्रथमच एखादे संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत अपयशी ठरल्याचे त्यांनी म्हटले.
या यशाचे श्रेय त्यांनी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला देत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांचे आभार मानले. तसेच ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे आदी नेत्यांच्या पाठिंब्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
स्टॅलिन यांनी मात्र हा विजय “अर्धा विजय” असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने मतदारसंघांची पुनर्रचना पुढे ढकलण्यासाठी 2051 पर्यंतचा घटनादुरुस्ती कायदा आणावा, अशी मागणी केली. तसेच 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची विद्यमान जागांवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
