जागतिक संकटामुळे महागाईचा धोका वाढत आहे. या संकटाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) २% वाढीस मंजुरी दिली आहे.
महागाई भत्ता हा महागाईशी निगडित असतो आणि वर्षातून दोनदा, साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये, त्यात सुधारणा केली जाते. याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (CPI-IW) वापर करून केली जाते, जो कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या कामगार ब्युरोद्वारे दरमहा प्रसिद्ध केला जातो.
जागतिक घडामोडींमुळे यावेळी याबाबतच्या घोषणेस विलंब झाला. सेंट्रल कॉन्फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सने (CCGEW) चिंता व्यक्त केली की, ही दरवाढ सहसा सप्टेंबरच्या अखेरीस जाहीर केली जाते आणि थकबाकी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला दिली जाते.
केंद्र सरकारने आपल्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये २% वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृतपणे मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाने १३,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह सार्वभौम सागरी निधी (Sovereign Maritime Fund) स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली. या निधीचा उद्देश भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना, तसेच हिंदुस्थानात ये-जा करणाऱ्या जहाजांना स्थिर आणि परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) २०२८ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली, ज्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
