>> अॅड. असीम सरोदे
भारतीय राजकारणात पक्षांतराचे भूकंप, पक्षफोडीची दरोडेखोरी आता नियमित राजकारणाचा भाग झाले आहेत. तरीही एप्रिल 2026 मध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाचे सात राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षात सामील झाले तेव्हा हा पुन्हा एक मोठा दखलपात्र भूकंप ठरला. कारण या पक्षांतराने केवळ राजकीय समीकरणेच बदलली नाहीत, तर भारतीय संविधानातील 10 व्या अनुसूचीच्या (पक्षांतर बंदी कायदा) परिणामकारकतेवरही पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार, जर एखादा निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी स्वतहून पक्षाचा राजीनामा देतो किंवा पक्षाचा व्हीप झुगारतो, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्र यात ‘विलीनीकरणाचा’ (Merger) एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. जर एखाद्या विधिमंडळ पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य दुसऱया पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतात तर त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते असाच सार्वत्रिक समज आहे. ‘आप’चे राज्यसभेत एकूण 10 खासदार होते. राघव चड्ढा यांच्यासह 7 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने हा आकडा 70 टक्के (दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त) होतो. त्यामुळेच तांत्रिकदृष्टय़ा या खासदारांनी 10 व्या अनुसूचीतील याच ‘विलीनीकरण’ तरतुदीचा आधार घेत आपले सदस्यत्व वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे की, दोन-तृतीयांश संख्येने आप पक्षातील 7 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना अपात्रतेचा धोका नाही, परंतु 10 व्या परिच्छेदातील परिच्छेद 4 मधील स्पष्ट कायदेशीर तरतुदीनुसार अशा वेळी दोन अटी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्या म्हणजे – एका राजकीय पक्षाने दुसऱया राजकीय पक्षात संमलीत (merge) होण्याला ज्या पक्षाला मर्ज व्हायचे आहे त्या पक्षाची संमती आवश्यक आहे. म्हणजे मूळ राजकीय पक्षाची संमती हवीच (या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांची संमती हवी असे म्हणू या) व दुसरी अट विधिमंडळ पक्ष म्हणजे निवडून आलेले सदस्य दोन-तृतीयांश संख्येने अशा मर्जरसाठी सहमती देणारे असावेत. म्हणूनच ‘आप’ राघव चड्ढा व इतरांच्या अपात्रतेची मागणी करीत आहेत.
न्यायालयीन निर्णयांचे पाठबळ
आप सोडून गेलेल्या 7 जणांना अपात्र घोषित करावे या अरविंद केजरीवाल यांच्या मागणीला काही महत्त्वाच्या न्याय निर्णयांचे पाठबळ आहे. 20 डिसेंबर 2010 ला पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला की, अपात्रता टाळण्यासाठी 10 व्या परिशिष्टच्या परिच्छेद 4 मधील दोन्ही अटींची पूर्तता झाली पाहिजे. त्या निर्णयातील पॅरा 22, 23, 37 चा संदर्भ अनेकदा आम्ही शिवसेनेच्या केसमध्येसुद्धा दिला आहे. त्यानंतर शाह फारुख शब्बीर नावाची केस मुंबई हायकोर्टच्या फुल बेंचने म्हणजे तीन न्यायाधीशांनी निर्णय दिलेली आहे, ज्यात पक्ष सोडून जाणाऱयांच्या अपात्रतेबाबत 10 व्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 मधील दुहेरी अटीचा एकत्रित विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल असेच म्हटलेले आहे आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाई केसमध्येसुद्धा हाच निर्णय दिलाय की, पक्ष संघटनेला डावलून व दुर्लक्षित करून केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांची संख्या कुणाकडे जास्त आहे याआधारे पक्ष विलीनीकरण, पक्ष कुणाचा किंवा अपात्रता लागू होते की नाही हे ठरविता येत नाही.
सभापती-निवडणूक आयोगाची भूमिका
अशा प्रकरणांमध्ये राज्यसभेचे सभापती (Vice President)सी. पी. राधाकृष्णन यांची भूमिका संविधानातील लेखी तरतुदींच्या आधारे निवाडा करणे इतकीच आहे. त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊन त्याचे न्यायिक पुनरावलोकन केले जाऊ शकते, परंतु न्यायालयात अनिश्चित कालावधीसाठी प्रकरणे तंगवून ठेवण्याचा अवसानघातकी पायंडासुद्धा आता भाजपच्या प्रभावातून प्रस्थापित झाला आहे आणि असा धडधडीत अन्याय आपण बघतोच आहे.
दुसरीकडे निवडणूक आयोग अशा वेळी ‘पक्षाचे नाव आणि चिन्ह’ कोणाकडे असावे याचा निर्णय घेतो. जर 7 खासदार पक्ष सोडून गेले व तरीही पक्ष संघटना अरविंद केजरीवाल यांच्याच पाठीशी असेल तर केवळ विधिमंडळातील फुटीमुळे संपूर्ण पक्ष दुसऱयाचा होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ‘आप’कडून केला जात आहे. अर्थात, असे संविधानिक युक्तिवाद ऐकायचे की नाही, कधी ऐकायचे अशा सर्व गोष्टी निवडणूक आयोग मोदी-शहा यांच्या सांगण्यानुसार ठरवितात हे आता सर्वत्र बोलले जायला लागले आहे. पंजाबमधील राज्य सरकार ‘आप’ पक्षाचे आहे. त्यामुळे ही एक वस्तुस्थिती ‘आप’ या राजकीय पक्षावर थेट ताबा मारण्यात मोठा अडथळा आहे याची जाणीव मोदी व अमित शहा यांना आहे. निवडणूक आयोगाच्या मदतीने ‘आप’चे अपहरण करता य्येणार नाही.
बरं पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक लक्षातच घ्यायचा नाही अशी संविधानासोबतची गद्दारी निवडणूक आयोगाने प्रस्थापित केली. संविधानाचा 10 व्या परिशिष्टामागील उद्देश स्पष्ट आहे की, राजकीय पक्षांमध्ये स्थिरता राहावी आणि राजकीय पक्ष चालविणारे मुख्य नेते सतत आपला पक्ष फुटेल का अशा चिंतेच्या व भीतीच्या दडपणाखाली राहू नये त्यामुळे लोकशाहीची शिस्त बिघडेल. फडणवीसांनी महाराष्ट्रात शिंदेंना हाताशी धरून जे केले तेव्हापासून महाराष्ट्रातही एक मानसिक तणावग्रस्त राजकारण सुरू झाले आहे.
‘आप’मधील राघव चड्ढा आणि इतरांच्या भाजपमधील ‘विलीनीकरणा’मुळे ‘दोन-तृतीयांश’ नियमाचा वापर करून होणारी ही सामूहिक पक्षांतरे रोखण्यासाठी आता 10 व्या परिशिष्टात अधिक कडक दुरुस्त्या करण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा लोकशाही केवळ आकडय़ांचा खेळ उरेल. संविधानात उल्लेख असलेले रुल ऑफ मर्जर विलीनीकरणाचा नियम आणि रुल ऑफ डीफेक्शन, पक्षांतरबंदीचे नियम याबाबत कुणीच कायदेशीर तारतम्य बाळगणार नसेल आणि संविधानिक उद्देशांना गुंडाळूनच ठेवायचे ठरविले गेले असेल तर मग निदान संविधानाचा दैनंदिन अपमान करणारे कोण हे ओळखण्याची ताकद सामान्य नागरिकांनी वापाहिजे.
चड्ढा यांचे घुमजाव
विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी राघव चड्ढा यांनी स्वत राज्यसभेत एक खासगी विधेयक (Private Member`s Bill) मांडले होते, ज्यात पक्षांतर करणाऱयांना 6 वर्षे निवडणूक लयास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. आज त्याच कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन त्यांनी घूमजाव करीत पक्ष बदलला, हे लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. जेव्हा मतदार एखाद्या चिन्हावर मतदान करतो, तेव्हा लोकप्रतिनिधीने वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा ‘पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स’च्या नावाखाली पक्षांतर करणे हे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. केवळ ‘संख्याबळ’ (Numerical Strength) हेच निकष ठरले, तर भविष्यात कोणत्याही पक्षाची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ, संविधान विश्लेषक व नागरी हक्क भाष्यकार आहेत)
