अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळ व राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यात मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. त्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेत काही मोठे बदल करण्याचे ठरले आहे. डिजिटल आणि कमी पाने असलेली प्रश्नपत्रिका, परीक्षा केंद्रांमध्ये कपात असे काही बदल केले जाणार आहेत. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. प्रामुख्याने या वर्षीपासून काही बदल लागू करण्यात येणार आहेत.
ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका देण्यात येणार आहे. याची सुरुवात जुलैमध्ये होणाऱ्या परीक्षेपासून होणार आहे. या परीक्षेसाठी सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिह्यातील 24 परीक्षा केंद्रांवर प्रचलित प्रश्नपत्रिका वितरणाची पद्धत बंद करून परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल व परीक्षा केंद्रांना सदर प्रश्नपत्रिकेच्या विद्यार्थी संख्या प्रमाणात झेरॉक्स प्रती काढाव्या लागतील. ही पूर्ण पद्धत राज्यामध्ये फेबुवारी/मार्च- 2027 च्या परीक्षेपासून अमलात येईल, असे राज्य मंडळातर्फे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे प्रश्नपत्रिकेच्या पानांची संख्यादेखील कमी केली जाईल, यासाठी लागणाऱ्या सर्व उपकरणांची व्यवस्था राज्य मंडळाच्या वतीने करण्यात येईल. तसेच परीक्षेचा कालावधीदेखील कमी केला जाईल. परीक्षेचा निकाल 15 एप्रिलपर्यंत घोषित केला जाईल.
अतिवृष्टीबाधित 10वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या फीमाफीबाबत शाळांनी कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी तसेच फेब्रुवारी/मार्च 2027 च्या परीक्षेस बसणाऱ्या मुलींसाठी सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून संपूर्ण फी माफ करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत असे डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले.
फेब्रुवारी/मार्च 2027 च्या परीक्षेची गुणपत्रके तथा प्रमाणपत्रे 10 दिवसांच्या आत दिली जातील. त्यावर विद्यार्थ्यांचा कलर पह्टो असेल. बारावीच्या गुणपत्रक तथा प्रमाणपत्रावर जन्म दिनांक असेल. यापुढे शाळांना शिक्षण संक्रमण शुल्क आकारले जाणार नाही.
राज्यामध्ये इयत्ता 10वी व 12वीची 8500परीक्षा पेंद्रे आहेत. त्यापैकी ज्या केंद्रांवर सर्व भौतिक सुविधा असतील अशी केवळ 6000 परीक्षा पेंद्रेच सुरू राहतील.
फेब्रुवारी/मार्च 2027 च्या परीक्षेपासून परीक्षकाचे काम तालुकास्तरावर ऑनलाइन ऑनस्क्रीन करून घेण्यात येईल व 15 एप्रिलपर्यंत निकाल लावला जाईल.
शाळांना कायम मंडळ मान्यता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणींबाबत बैठकीत चर्चा झाली. राज्यातील कायम मंडळ मान्यता नसलेल्या शाळांची तालुका व जिल्हानिहाय माहिती संकलनासाठी विहित प्रपत्र करून देण्यात येईल व ही माहिती जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष यांनी राज्य मंडळाकडे 15 जूनपर्यंत पाठवावी, असे सांगण्यात आले.
