गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुमसत असलेल्या इस्त्रायल-लेबनॉन सीमेवरील तणाव निवळण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर इस्त्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात युद्धबंदी लागू करण्याच्या नियमावलीवर एकमत झाले आहे. मात्र, ही युद्धबंदी पूर्णपणे हिजबुल्लाह या दहशतवादी संघटनेच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे.
हिजबुल्लाहने इस्त्रायलवरील आपले सर्व हल्ले त्वरित थांबवणे आणि दक्षिण लेबनॉनमधून आपल्या सर्व दशशतवाद्यांना पूर्णपणे मागे घेणे, या अटीवरच ही युद्धबंदी लागू केली जाईल, असे दोन्ही देशांनी एका संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केले आहे. बुधवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात तब्बल नऊ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि सकारात्मक राजनैतिक तोडगा समोर आला आहे. यापूर्वी मंगळवारीही या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाली होती.
इस्त्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सुरक्षा पातळीवर चर्चा होणार आहे. या चर्चेचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमध्ये एक सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी शांतता करार करणे हा आहे. तोपर्यंतच्या काळात अमेरिका दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थ म्हणून आपली भूमिका बजावत राहील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
दोन्ही देशांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी एक तातडीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यानुसार, दक्षिण लेबनॉनमध्ये काही पायलट झोन तयार केले जातील. या क्षेत्रांवर केवळ आणि केवळ लेबनीज सशस्त्र दलाचे नियंत्रण असेल. कोणत्याही बिगर-सरकारी सशस्त्र गटाला किंवा हिजबुल्लाह सारख्या संघटनेला या भागात प्रवेश नसेल. मात्र, हे पायलट झोन कधीपर्यंत तयार केले जातील, याची निश्चित कालमर्यादा अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
इस्त्रायलची सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा हिजबुल्लाहचे पूर्णपणे नि:शस्त्रीकरण केले जाईल आणि संपूर्ण लेबनॉनमधून त्यांच्या पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या जातील, असे इस्त्रायलने निवेदनात स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे लेबनॉनने आंतरराष्ट्रीय सीमांचा आदर आणि देशाच्या सार्वभौमत्वावर भर दिला आहे. दोन्ही बाजूंनी आंतरराष्ट्रीय सीमांचा आदर करणे आवश्यक आहे. युद्ध तात्काळ थांबवणे ही काळाची गरज असून, देशाची अखंडता आणि पूर्ण सार्वभौमत्व राखले गेले पाहिजे, असे लेबनॉनने म्हटले आहे.
