गडचिरोली जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणाऱ्या व्याघ्र मार्गिकेत खाणकामास परवानगी देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करून खाणकामाची परवानगी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) सदस्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे. तसेच राज्य वन्यजीव मंडळ केंद्र सरकारपेक्षा मोठे झाले आहे का? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे.
एक्सवर केलेलेल्या पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरे म्हणाले की, एप्रिल महिन्यात आम्ही लोहारडोंगरी येथील खाणीला दिलेल्या परवानगीविरोधात आंदोलन केले होते. पर्यावरणवादी बंडू धोतरे यांनीही ती परवानगी रद्द होईपर्यंत उपोषण केले होते.
आता राज्य वन्यजीव मंडळाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आणखी एका व्याघ्र मार्गिकेचा संरक्षित दर्जा कमी केला आहे. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांवर त्यांच्या आक्षेप मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत व्याघ्र मार्गिकेत खाणकामाला परवानगी दिली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर संरक्षित व्याघ्र मार्गिकांचा संरक्षित दर्जा कमी करण्याचा अधिकार राज्य वन्यजीव मंडळाला आहे का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच हिंदुस्थान सरकारचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) यांच्यापेक्षा राज्य वन्यजीव मंडळ अधिक शक्तिशाली आहे का? असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत मी 2 जून रोजी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
Another Tiger Corridor is being converted to mining zone by the Government of Maharashtra. That too illegally.
In April, we protested against a Mine being permitted in Lohardongri, and environmentalist @banduplan also sat on a fast till it was cancelled.
Now the State Board for… pic.twitter.com/xhHOT2lXCj
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 4, 2026
2 जून रोजी पाठवलेल्या पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य वन्यजीव मंडळाने व्याघ्र मार्गिकेत खाणकामास परवानगी दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ताडोबा-अंधारी आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणाऱ्या या मार्गिकेचे अस्तित्व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मान्य केलेले असताना, राज्य वन्यजीव मंडळाने ती मार्गिका रद्द केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, हे प्रकरण जनहित याचिकेमुळे न्यायप्रविष्ट असतानाही राज्य वन्यजीव मंडळाने खाणकामास परवानगी देणे आश्चर्यकारक आहे. तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण किंवा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी न घेता राज्य वन्यजीव मंडळाला अशा प्रकारे व्याघ्र मार्गिका रद्द करण्याचा आणि धोकादायक उपक्रमांना परवानगी देण्याचा अधिकार आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या दोन परस्परविरोधी पत्रांचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. 28 एप्रिल 2026 रोजीच्या पत्रात रेड्डी यांनी व्याघ्र मार्गिका केवळ एनटीसीएने अधिकृतरीत्या निश्चित केलेल्या 32 मार्गिकांपुरती मर्यादित नसून वाघांच्या हालचाली होणारे इतर भागही मार्गिका मानले जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले होते. तसेच या विषयाचा निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि एनटीसीएकडे पाठवावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
मात्र 21 मे 2026 रोजीच्या दुसऱ्या पत्रात त्यांनी याच भूमिकेपासून माघार घेत, पुढील सरकारी निर्देश मिळेपर्यंत आधीच्या निरीक्षणांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे नमूद केले. या दोन पत्रांमधील विसंगती गंभीर असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी यामागे सरकारी दबाव किंवा व्यावसायिक हितसंबंध असू शकतात, अशी शंका व्यक्त केली आहे.
पत्रात त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील हेदरी, बांदे, पारसलगोंदी आणि राऊंड-पारसलगोंदी गावांमधील विद्यमान खाणींमध्ये कमी प्रतीच्या लोहखनिजाच्या वैज्ञानिक शोध व उत्खननासाठी देण्यात आलेली परवानगी तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, गेल्या तीन वर्षांतील निर्णयांचा फेरआढावा घेण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळ बरखास्त करावे, तसेच व्याघ्र मार्गिका आणि जैवविविधतेला हानी पोहोचवणाऱ्या निर्णयांबाबत एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना निलंबित करून चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय संस्थांच्या अधिकारांवर राज्यस्तरावर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि देशाचा राष्ट्रीय प्राणी असलेल्या वाघाच्या अधिवासाला धोका निर्माण करणारे निर्णय थांबवावेत, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केले आहे.
