सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली राज्य सरकारने पदे रद्द करण्याचा सपाटा लावला असून, या संदर्भात ‘सामना’ने ‘दोन कोटी नोकऱ्यांचे गाजर दाखवून तीन हजार नोकऱ्या गिळल्या’चे वृत्त प्रकाशित करताच खळबळ उडाली. राज्य सरकारने परिचर आणि लिपिक संवर्ग संपविण्याचा डाव आखला असून, शासकीय कार्यालये कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचे ठरविले असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने नवनवीन योजना, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्यानुसार नियमित पदे निर्माण न करता सुधारित आकृतिबंधात नियमित आस्थापनेवरील पदे सेवेत टप्प्याटप्याने रिक्त करण्यात येत आहेत. कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती आणि मृत्यू याद्वारे रिक्त झालेली पदे न भरता नवनवीन प्रकल्पाचे गोंडस नाव देऊन उच्चशिक्षित लोकांना अल्प वेतनावर खासगीतील कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती दिली जाते. दरवर्षी ११ महिन्यांचे आदेश दिल्या जात असल्याने तसेच प्रकल्पाची मुदत निश्चित नसल्याने सेवेची हमी नाही. तीन-तीन महिने वेतन होत नाही.
वर्ग-३, वर्ग-४, कर्मचारी प्रशासनातील झुरळच
शासकीय सेवेतील वर्ग – ३ वर्ग आणि वर्ग – ४ कर्मचारी हे प्रशासन व्यवस्थेतील झुरळच आहेत. ‘यांची गरज नाही’ असे म्हणत यांची पदे कमी केली जातात. प्रशासन व्यवस्थेतील मुख्य अधिकारीही राज्य सरकारचीच री ओढतात. प्रशासनातील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर मृत करण्यात आली आहेत. प्रशासन व्यवस्थेचा कणा असलेल्या लिपिकांची किंमत या व्यवस्थेत झुरळा एवढीच किरकोळ ठरवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या कर्मचारी विरोधी धोरणाच्या विरोधात सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज पुणे येथील जिल्हा परिषद संघटनेचे उमाकांत सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे. पदे रद्द करण्याचा लिपिकवर्गाला फटका जिल्हा परिषदेकडील सर्वच लिपिकवर्गीय पदे मृद आणि जलसंधारणकडे वर्ग होणार होती. लिपिक संघटनेने मंत्रालयातील संबंधित विभागामध्ये जाऊन या पदांच्या नियुक्तीचे प्राधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याचे ठणकावून सांगितले. त्यामुळे लिपिक पदे कोणत्याही परिस्थितीत मृद आणि जलसंधारणकडे वर्ग करू नयेत; अन्यथा याविरोधात आंदोलन छेडले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. या सर्वांचा परिणाम होऊन किमान जिल्हा परिषदेची लिपिक पदे तरी वाचली. शासन ३० टक्के पदे रद्द करण्याच्या भूमिकेत असून, याचा फटका आपल्या केडरला बसत असल्याचे सांगलीतील लिपिक संघटनेचे सागर बाबर यांनी स्पष्ट केले.
अनुकंपा तत्त्वावर भरती बंद!
शासनाने यापूर्वीच वाहनचालक, परिचर वर्ग-४ संवर्ग संपुष्टात आणला आहे आणि आता प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक लिपिक संवर्ग संपुष्टात आणण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या धोरणामुळे भविष्यात अनुकंपाची तत्त्वावर भरतीसुद्धा होऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्या कुटुंबावर आर्थिक संकट उद्भवणार असल्याची भीती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य सरचिटणीस संजय महाळंकर यांनी व्यक्त केली आहे.
आरोग्य विभागातील कर्मचारी अस्थिर
आरोग्य विभागात ‘एनआरएचएम’ प्रकल्प, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, जिल्हा आणि तालुका पेसा समन्वयक या प्रकल्पात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पगार वेळेवर न होणे, कंत्राटी असल्यामुळे भविष्याची शाश्वती नाही, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचेही जीवन अस्थिर असून, त्यांच्या मूलभूत गरजासुद्धा पूर्ण होत नाहीत. कुटुंब अस्थिर असल्याने कर्मचारी सतत मानसिक तणावात काम करतात. हे मानसिक, आर्थिक शोषण हे शासनाच्या कल्याणकारी धोरणाविरुद्ध आहे. उमादेवी विरुद्ध कर्नाटक सरकार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार समान काम समान वेतन आणि नियमित सेवा या धोरणाचा अवलंब महाराष्ट्र शासनाने करावा तसेच ओडिसा सरकारने ५७००० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केले आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे, असेही संजय महाळंकर यांनी म्हटले आहे.
लिपिक तरी जि.प.कडे राहिले
राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधातील धोरणाचा प्रशासनावर अत्यंत प्रतिकुल परिणाम होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे जलसंधारण विभागाच्या शेकड्यांनी बैठका झाल्या. यात जिल्हा परिषदेतील लिपिकांची पदे वर्ग करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. हा निर्णय अंमलात आला असता तर जिल्हा परिषदेत एकही कारकून शिल्लक राहिला नसता. ही पदे आम्ही वाचवली, असे जालना येथील कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी संजय चव्हाण यांनी सांगितले.
