गेल्या काही महिन्यांत, सरकारने अनेक कंपन्यांमधील आपला हिस्सा ओएफएसद्वारे (OFS) विकून हजारो कोटी रुपये उभारले आहेत. इतर काही मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. सरकारने यावर्षी तीन कंपन्यांमधील १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची हिस्सेदारी विकली आहे आणि ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची विक्री प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे ही देशातील आर्थिक संकट वाढण्याची चिन्हे आहेत का, याबाबत चर्चा होत आहेत.
२०२६ मध्ये सरकारने चार कंपन्यांमधील आपला हिस्सा कमी केला आहे, त्यापैकी एका कंपनीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षांत, सरकारने हिस्सेदारी विक्रीतून ९२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उभारली आहे. सरकार एकापाठोपाठ एक कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकत आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे होत आहे.
जागतिक अस्थिरतेच्या काळात सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकत आहे. भारतीय चलनाची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. शेअर बाजारातही सातत्याने घसरण होत असून, तो एका वर्षातील नीचांकी पातळीजवळ पोहोचला आहे.
केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ओएफएस (OFS) द्वारे तीन प्रमुख कंपन्यांमधील हिस्सा विकला. मे २०२६ मध्ये, सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील ८.०८% हिस्सा विकून २,२६६ कोटी उभारले. याव्यतिरिक्त, मे महिन्यातच, सरकारने कोल इंडिया या आणखी एका सरकारी मालकीच्या कंपनीमधील २% हिस्सा विकून ५,००० कोटी उभारले.
३ जून २०२६ रोजी, सरकारने एनएचपीसी लिमिटेडमधील ६% हिस्सा विकण्यासाठी निर्गुंतवणुकीची योजना (OFS) सुरू केली, ज्यातून एकूण ४,३०० कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी, सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बीएचईएलमधील ५% हिस्सा विकून ४,४२२ कोटी उभारले होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सेदारीची सरकारची विक्री केवळ पैसे उभारण्यासाठी नसते, तर त्यामागे अनेक आर्थिक, वित्तीय आणि बाजार-संबंधित उद्दिष्टे देखील असतात. याचा अर्थ असा नाही की देशाकडे निधीची कमतरता आहे किंवा एखादे मोठे संकट येऊ घातले आहे. सरकार विविध कारणांसाठी हिस्सेदारी विकते.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीद्वारे ८०,००० कोटी उभारण्याची योजना आखली आहे. सरकारला दरवर्षी रस्ते, रेल्वे, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण आणि कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, सरकार नवीन कर न लावता सरकारी कंपन्यांमधील काही हिस्सेदारी विकून निधी उभारू शकते. सध्या, सरकारने कोल इंडिया, एनएचपीसी, बीएचईएल आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील हिस्सेदारी विक्रीतून १२,००० कोटी उभारले आहेत किंवा उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहे. जेव्हा सरकारी महसूल खर्चापेक्षा कमी पडतो, तेव्हा वित्तीय तूट वाढते. हिस्सेदारी विक्री किंवा निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी ही तूट कमी करण्यास मदत करतो.
भारतीय बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (सेबी) नुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान २५% सार्वजनिक हिस्सेदारी असणे आवश्यक आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा ७५% पेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे, सरकारला वेळोवेळी आपला हिस्सा कमी करावा लागतो.
जेव्हा शेअर बाजारात शेअर्सची संख्या वाढते, तेव्हा ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढतो, ज्यामुळे शेअर्सची खरेदी-विक्री करणे सोपे होते. यामुळे कंपनीच्या शेअर्सना चांगल्या किमती मिळण्यास आणि अधिक मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास मदत होते, ज्यामुळे बाजारातील तरलता वाढते आणि कंपनीचे शेअर्स व बाजार मजबूत होतात.
कोल इंडियामधील आपला हिस्सा विकल्यानंतरही, सरकारचे नियंत्रण अजूनही ६०% आहे. त्याचप्रमाणे, एनएचपीसी लिमिटेडमधील सरकारचा हिस्सा सुमारे ६५% राहील. एलआयसीसारख्या कंपन्यांमध्ये सरकारचा अजूनही ९६.५% हिस्सा आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये सरकारचे नियंत्रण ७५% किंवा त्याहून अधिक आहे, त्या कंपन्यांमध्ये ओएफएस (OFS) किंवा आयपीओ (IPO) येण्याची शक्यता आहे.
अनेकदा असे दिसून येते की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे ओएफएस किंवा आयपीओ तेव्हाच आणते, जेव्हा शेअर बाजार विक्रमी उच्चांकाजवळ असतो किंवा जेव्हा परिस्थिती चांगली असते. मात्र, यावेळी सरकार अशा वेळी ओएफएस जारी करत आहे, जेव्हा भारतीय बाजारपेठ दबावाखाली आहे आणि जानेवारीपासून त्यात लक्षणीय घसरण झाली आहे. यावर्षी निफ्टी जवळपास ११ टक्क्यांनी खाली आला आहे आणि सेन्सेक्स १३ टक्क्यांनी घसरला आहे. परिणामी, सरकारला कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी कमी किमतीत विकण्यास भाग पडले आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चर्चा होत आहेत.
