फुटपाथवरून पायी चालणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. ठरावीक रस्त्यांवर मोटर वाहनांच्या तुलनेत या अधिकाराला प्राथमिकता देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. चांगले रस्ते या अधिकारामध्ये येतात, तर पादचाऱयांसाठीदेखील निश्चित आणि चांगले फुटपाथ असायला हवे हेदेखील कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद करत एका 5 वर्षीय मुलाच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून 11.44 लाख रुपये केली.
न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने अपघाती मृत्यूसंदर्भातील दाव्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्ते त्यांच्या पाच वर्षांच्या मुलाला शाळेत घेऊन जात असताना झालेल्या अपघतातात मुलाचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नुकसानभरपाईची रक्कम कमी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करत नुकसानभरपाई वाढवली.
वाहन चालवणारे पादचारी आणि पादचाऱयांसाठी बनविलेल्या फुटपाथवर गाडय़ा चढवतात. हे आता बंद झाले पाहिजे. रस्त्यांसोबतच आता आम्ही फुटपाथवरून पायी चालणे हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करत आहोत. याचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना दोषींविरोधात कारवाई आणि नुकसानभरपाईची मागणी करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, फुटपाथवर पायी चालण्याचा मूलभूत अधिकार अधिक चांगला बनवण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक नियामक स्थापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी कायदेशीर चौकट बनवण्याकरिता या आदेशाची प्रत केंद्र सरकार, ग्रामविकास, नगर विकास आणि परिवहन व महामार्ग मंत्रालयांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
