>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
भारताचे ‘नो फर्स्ट यूज’ (NFU) म्हणजेच आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही हे धोरण आता बदलण्याची वेळ आली आहे का, यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. भारताने या धोरणात बदल करून, परिस्थितीची मागणी असल्यास अण्वस्त्रांचा आधी वापर करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला पाहिजे.
भारताने विकसित केलेली अण्वस्त्रे आता केवळ प्रदर्शनाची राहिलेली नाहीत. पाकिस्तान, चीन, तुर्की आणि इतरांना रोखण्यासाठी आणि गरज पडल्यास त्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही शस्त्रे इतिहासात पहिल्यांदाच सक्रिय सज्जतेत (Active State of Readiness) ठेवण्यात आली आहेत. नुकतेच ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युट’ (SIPRI) या जागतिक संस्थेने जगभरातील अण्वस्त्रांविषयी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, भारताकडे असलेल्या एकूण 190 अणू वॉरहेड्सपैकी (Nuclear Warheads) किमान 12 वॉरहेड्स पूर्णपणे ‘सक्रिय’ आणि तैनात स्थितीत आहेत. असे इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडले आहे.
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, लष्करी खर्च आणि शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारावर संशोधन करणारी सिप्री (SIPRI) ही एक स्वतंत्र आणि अत्यंत विश्वासार्ह संस्था मानली जाते. स्वीडन सरकार तसेच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या स्वतंत्र संस्थांकडून निधी मिळवणाऱ्या सिप्रीच्या वस्तुनिष्ठ संशोधन पद्धतीवर शंका घेण्यास वाव नाही. त्यामुळे भारताबाबतच्या त्यांचे मूल्यांकन बरोबर असावे. शिवाय, भारत असो वा इतर कोणतीही अणुशक्ती, देश आपली युद्धाची नेमकी तयारी कधीही जाहीर करत नाहीत.
भारताचे लष्करी धोरण आता आक्रमक संरक्षण (Offensive Defence) या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारताने आपल्या नो फर्स्ट यूज (No First Use – अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करणे) या धोरणाचा पुनर्विचार करावा का, यावर भारतामध्ये खल सुरू आहे. अणुसज्जता ही आता भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाशी अधिकाधिक जोडली जात आहे.
शत्रूच्या पहिल्या अणू हल्ल्यानंतरही जिवंत राहून शत्रूवर भीषण प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता, सागरी क्षेत्रातील प्रतिरोध अरिहंत श्रेणीतील SSBN पाणबुड्यांमुळे भारताने हासिल केली आहे.
यापूर्वीच्या जागतिक अहवालांमध्ये भारताच्या अण्वस्त्रांचा उल्लेख सक्रिय तैनात शस्त्रांऐवजी साठा (Stockpile) असा केला जात असे. सक्रिय तैनात वॉरहेड्समुळे प्रत्युत्तर देण्याचा वेळ कमालीचा कमी होतो आणि भारताच्या प्रतिरोधाची (Deterrence) विश्वासार्हता वाढते. सिप्रीच्या अहवालानुसार ही अण्वस्त्रे भारतीय युद्धनौका, पाणबुड्या आणि इतर क्षेपणास्त्र यंत्रणांवर सतत तैनात असतात. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या देशाने भारतावर अणू हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर भारत तत्काळ आणि भीषण अणू प्रतिहल्ला (Counter strike) करण्यास सज्ज आहे. भारताने हा दृष्टिकोन स्वीकारण्यास थोडा उशीर केला आहे. मात्र याचा पुरस्कार दशकांपूर्वी काही विचारवंतांनी केला होता.
पाकिस्तानच्या आक्रमकतेला त्याच तीव्रतेने उत्तर दिल्यासच पुढील हल्ले रोखता येतील. केवळ रशिया आणि अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणे पुरेसे नाही. भारताने सर्व प्रकारची अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांनी स्वतःला सज्ज केले पाहिजे. जोपर्यंत या दिशेने पावले उचलत नाही, तोपर्यंत सद्भावना आणि मैत्रीच्या सर्व गप्पा अर्थहीन ठरतील. रशिया, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांसारख्या प्रमुख लष्करी महासत्तांनी आपल्या अण्वस्त्रांचा मोठा हिस्सा दीर्घकाळापासून अशाच प्रकारे सक्रिय तैनात ठेवला आहे.
चीनचा विचार केला तर त्यांच्याकडे सध्या 34 अण्वस्त्रs सक्रिय स्थितीत तैनात आहेत, जी भारताच्या संख्येपेक्षा जवळपास तिप्पट आहेत. याशिवाय चीन भारताच्या सीमांजवळ क्षेपणास्त्र तळ उभारत आहे, जिथून तो अंदाजे 4 हजार किलोमीटर पल्ल्याची ‘DF-26’ ही अणू-सक्षम क्षेपणास्त्रे डागू शकतो. किंगहाई प्रांतातील गोलमुड येथील असाच एक तळ भारतीय सीमेपासून अवघ्या 900 किलोमीटर अंतरावर आहे, जिथून डागलेली क्षेपणास्त्रे भारताच्या अंतर्गत भागांवर हल्ला करू शकतात.
चीनने अचानक हल्ला केल्यास, भारताची ही सक्रिय सज्जता त्याला तत्काळ उत्तर देण्यास सक्षम बनवते. गेल्या तीन वर्षांत चीनने आपल्या अण्वस्त्रांची संख्या 500 वरून 620 वॉरहेड्सपर्यंत वाढवली आहे. याच काळात भारतानेही आपला साठा 164 वरून 190 वॉरहेड्सपर्यंत वाढवला आहे – म्हणजेच यात सुमारे 15 टक्के लक्षणीय वाढ झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरच्या काळात झालेला हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल आहे. जर चीनने भारताच्या अणू साठय़ाचा मोठा भाग नष्ट केला, तरीही भारताकडे सेकंड स्ट्राईक (दुसऱया हल्ल्याची क्षमता) अंतर्गत चीनचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे शिल्लक राहतील.
पाकिस्तान भारताला सतत अणू हल्ल्याची धमकी देत असतो. त्यामुळे पाकिस्तानला रोखण्यासाठी अणुसज्जता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय, भारताच्या ‘आयएनएस अरिहंत’ आणि ‘आयएनएस अरिधमान’ या स्वदेशी बनावटीच्या अणूऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांवर (SSBNs) अणू वॉरहेड्स आणि क्षेपणास्त्रे पूर्णपणे वेगळी ठेवता येत नाहीत. या तांत्रिक बाबीचाही भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेवर परिणाम झाला आहे.
भारताने तुर्कीकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अलीकडच्या वर्षांत अंकारा (तुर्की) हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय पाठीराखा म्हणून समोर आला आहे. मे 2025 मधील ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान हे स्पष्ट झाले, जेव्हा पाकिस्तानने भारताविरुद्ध तुर्की बनावटीचे ड्रोन वापरले.
जर देशाच्या नेतृत्वाला ठाऊक असेल की शत्रू अणूहल्ला करणार आहे किंवा त्याने त्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, तरीही सध्याच्या धोरणानुसार भारताला पहिला हल्ला सहन करावा लागेल, मोठ्या प्रमाणावर विनाश स्वीकारावा लागेल आणि त्यानंतरच प्रतिहल्ला करावा लागेल. लोकशाहीत नेतृत्व जनतेला उत्तरदायी असते. त्यामुळे देशाचे रक्षण करण्यासाठी ‘प्रथम वापर’ (First Use) किंवा ‘प्रतिबंधात्मक हल्ला’ (Pre-emptive Strike) करण्यास परवानगी देणाऱ्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे हा एक चांगला पर्याय असेल.
भौगोलिक-राजकीय आव्हाने आणि भारताचा मार्ग युद्धासाठी तयार राहणे हा शांतता टिकवून ठेवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक, नेपाळची चीनशी वाढती जवळीक आणि चीनच्या पाठिंब्याने चालणारा पाकिस्तानचा महत्त्वाकांक्षी अंतराळ कार्यक्रम ही भारतासमोरील मोठी भौगोलिक-राजकीय आव्हाने आहेत. चीन-रशिया भागीदारी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देत असताना, अमेरिका चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी ‘क्वाड’ (Quad) च्या माध्यमातून भारताशी सहकार्य वाढवत आहे. अशा स्थितीत भारतासाठी सतत सतर्क राहणे आणि मजबूत आत्मसंरक्षण करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.
