पादचाऱ्यांच्या मृत्यूची समस्या केवळ शहरांपुरती मर्यादित नसून राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर बिगर-शहरी रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत असल्याचे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. 2019 ते 2024 या कालावधीत देशात झालेल्या 1.8 लाखांहून अधिक पादचारी मृत्यूंपैकी सुमारे 30 टक्के मृत्यू राष्ट्रीय महामार्गांवर झाले आहेत. तर 50 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये या कालावधीत एकूण मृत्यूंपैकी केवळ 12 ते 13 टक्के मृत्यूंची नोंद झाली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ‘रोड अॅक्सिडेंट’ अहवालानुसार उर्वरित मृत्यू हे 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागांतील रस्ते, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते, प्रमुख रस्ते आणि ग्रामीण मार्गांवर झाले आहेत. राज्य पोलीस विभागांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या अहवालातून दरवर्षी सरासरी 30,500 हून अधिक पादचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पादचारी हे रस्ते वापरणाऱ्या सर्वांत असुरक्षित घटकांपैकी एक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या 2024 च्या आकडेवारीनुसार, त्या वर्षी झालेल्या 36,526 पादचारी मृत्यूंपैकी जवळपास 54 टक्के मृत्यू हे दुचाकी आणि कार यांच्याशी झालेल्या धडकांमुळे झाले. अशा अपघातांमध्ये तब्बल 19,680 जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या काही वर्षांपासून हा कल कायम असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित पदपथ तसेच रस्ता ओलांडण्यासाठी आवश्यक सुविधा नसणे हे देशातील वाढत्या पादचारी मृत्यूमागील प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक पादचारी मृत्यू होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्व रस्ते वापरकर्त्यांसाठी स्पष्ट आणि सुरक्षित पदपथांची व्यवस्था करण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले आहेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने पदपथ वापरण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत संरक्षित असल्याचे म्हटले होते.
2024 मधील आकडेवारीनुसार, पादचारी मृत्यूंच्या बाबतीत तामिळनाडू राज्य अव्वल असून तेथे 4,712 मृत्यूंची नोंद झाली. त्यानंतर बिहारमध्ये 4,149, महाराष्ट्रात 3,344 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 3,241 पादचारी मृत्यू झाले. 50 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 2024 मध्ये 4,328 पादचारी मृत्यूंची नोंद झाली असून हे प्रमाण एकूण मृत्यूंच्या 11.8 टक्के आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून रस्ते सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळलेले अभय दामले यांनी सांगितले की, पादचारी सुरक्षेसाठी आवश्यक नियम अस्तित्वात आहेत, मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. अनेक शहरांतील रस्त्यांची रचना प्रामुख्याने वाहनांसाठी केली जाते. त्यामुळे मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावे लागते. पादचारी सुरक्षेच्या तरतुदी केवळ शहरांपुरत्या न ठेवता राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवरही लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
