शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी मुंबईत मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोन महत्त्वाचे विषय मुंबईकरांसमोर मांडले आहेत. पोलिसांच्या घराच्या मुद्द्यासोबतच मुंबईतील उपकरप्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. विधिमंडळात काल याबाबतचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र, दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास करताना जनतेची सुरक्षा आणि अधिकार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागा मालकांना त्यांचा हक्क द्या, पण भाडेकरूंचाही आवाज दाबला जाऊ नये, असेही त्यांनी ठणकावले.
मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र असा होणार वैगरे सांगितले. त्यात त्यांनी पोलिसांची घरे आणि म्हाडामधील सक्षम प्राधिकरणाबाबत कायदा मंजूर करण्यात आला. मुंबईत 14500 चाळी, इमारती पागडीच्या आहेत. त्यात अनेक मुंबईकर आहेत. त्या इमारती 60 ते 100 वर्षे जुन्या आहेत. काही ठिकाणी गळती लागली आहे. त्यामुळे दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाची गरज आहे. आम्ही महाविकास आघाडीच्या काळात 2021 मध्ये कायदा आणला होता. त्यात आपण सेस (उपकरप्राप्त) इमारतींना पहिल्या सहा महिन्यात जागामालकाला नंतरच्या सहा महिन्यात तेथील भाडेकरूंना पुनर्विकासाची संधी देत होतो. हा पारदर्शक कायदा होता. मात्र, राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला होता. त्यात दोन वर्षे काही झाले नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी त्याला मंजुरी दिली. काही जागामालक न्यायालयात गेले. सक्षम प्राधिकरण कोण आहे, असा त्यांचा मुद्दा होता. त्यानंतर आतापर्यंत आमचा लढा सुरू आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले, ते दोन वर्षापूर्वीच व्हायला हवे होते, ही आमची मागणी होती. सक्षम प्राधिकरण कोण आहे, हे त्यावेळीच ठरले असते तर ही केस एवढी लांबली नसती. सर्वोच्च न्यायालयात आता 20 तारखेला याबाबतची सुनावणी आहे. त्यादिवशी म्हाडाचे वकील, राज्याचे वकील, एजी आणि केंद्राचे वकील या सर्वांना सोबत घेत, याचा निर्णय लावावा, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
आता हा कायदा झाला आहे. मात्र, खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे जनतेने कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये आणि आपली जागा सोडू नये, असे आवाहनही त्यांनी जनतेला केले. काल कायदा झालाय अजूनही तो सबजुडीस आहे. काल कायदा झाला म्हणजे सेसमध्ये (उपकरप्राप्त) राहणारे किंवा पागडीमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी आता विचार करू नये की, आता आम्ही घर सोडून जाऊ शकतो. आमचा कायदा पास झालेला पारित झालेला आहे. कायदा पारित झालाय पण निकाली ही केस लागायची आहे, म्हणून कृपा करून कोणी जर तुमच्याकडे जागा मालक आलं बिल्डर आलं की बघा आता तुमचा तर पुनर्विकास होणारच आहे, ते म्हणतील, घर सोडून जा. पण तुम्ही घर सोडून जाऊ नका, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी केले.
जागामालकांना त्यांचा हक्क द्या, पण भाडेकरूंचाही आवाज दाबला जाऊ नये, असे ते म्हणाले. जागामालक, बिल्डर जनतेला जागा रिकामी करण्यासाठी धमकावत आहे. त्यासाठी नोटीसा पाठवत आहे, असे प्रकार बंद झाले पाहिजे. तसेच जी प्रक्रिया आहे, ती सुलभ करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पुनर्विकास करताना जनतेची सुरक्षा आणि त्यांचे अधिकार महत्त्वाचे आहे. जनता घरे रिकामी करण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यांना निवासाची सोय करण्यात यावी. त्यामुळे जनतेचे अधिकार आणि सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
