धारावी बस डेपोची 11.58 एकर जागा अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्सला देण्याचा प्रस्ताव आज महासभेत मंजूर झाला. याला शिवसेनेसह विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. ‘बेस्ट’च्या मालमत्तेवर दरोडा टाकण्याचा हा प्रकार असल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केली, मात्र बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
विरोधी पक्षाकडून काँग्रेस गटनेते अश्रफ आझमी यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. यावरील चर्चेत शिवसेना नगरसेविका श्रद्धा जाधव, विशाखा राऊत, नगरसेवक प्रमोद सावंत, सचिन पडवळ, हरी शास्त्री यांनी बेस्ट डेपोची जागा अदानीला देण्याला जोरदार विरोध केला.
यापूर्वी महापालिकेने बेस्ट डेपोच्या काही जागा या भाडेतत्त्वावर विकासकांना दिलेल्या असून त्यांच्याकडून बेस्टला अद्यापही 500 कोटींचे येणे प्रलंबित असल्याचे सांगत धारावी येथील बेस्टच्या ताब्यातील धारावी डेपोचा कोटय़वधी रुपये किमतीचा 11 एकरचा भूखंड अदानीला देण्यात येऊ नये. सदर प्रस्ताव मंजूर न करता दप्तरी दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी अश्रफ आझमी यांनी केली. त्याला नगरसेविका आशा काळे यांनी समर्थन दिले. हा भूखंड अदानी विकासकाला दिल्यास बेस्टला 11 एकर जागेच्या बदलात फक्त चार एकर जागा मिळेल आणि मालकी हक्कदेखील बेस्टचा नसेल, असे सांगत प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.
या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची मागणी शिवसेना नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी केली. प्रस्तावाच्या पीपीपी मॉडेलवर सर्वंकष चर्चा होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी केली. भाजप सदस्यांनी वारंवार मागील 25 वर्षांच्या कारभाराचा वारंवार उल्लेख केल्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत तसेच सचिन पडवळ, हरी शास्त्राr यांनी प्रत्युत्तर केले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 2024 ला संमत झाला. त्यामध्ये 11.58 एकर जागा बेस्टच्या डेपोची आहे. त्यातील 2.28 एकर जागा ही बेस्टच्या मालकीची आहे. जागेच्या बदल्यात तात्पुरते दोन आगार मिळणार आहेत, अशी माहिती बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी देत प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. चर्चेअंती सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी सदर भूखंड विकासकाला दिल्याने बेस्टला वेगळया डेपोची जागा, पार्ंकगची जागा मिळणार असून भूखंडाचा चांगला विकास होणार असल्याने अश्रफ आझमी यांची उपसूचना फेटाळून लावण्याची आणि विकासाच्या दृष्टीने प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यावर महापौर रितू तावडे यांनी सदर उपसूचना बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावत प्रस्ताव मंजूर केला.
बेस्टच्या डेपोची जागा दिल्यानंतर त्या बदल्यात पालिकेला आणि बेस्टला काय मोबदला मिळणार याचा विचार केला पाहिजे. जर अशा जागा देतच राहिलो तर भविष्यात आपल्याकडे स्वतःच्या जागा राहणार नाहीत. याआधी ज्या जागा खासगी कंपन्यांना दिल्या आहेत त्यांनी कोटय़वधींची देणी थकवली आहेत, असा गंभीर मुद्दा श्रद्धा जाधव यांनी मांडला.
