मंत्रालयातील दूषित पाण्याचा पुरवठा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कार्यालयात कॉफीसाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्यालाही दुर्गंधी आल्याचा धक्कादायक प्रकार अलीकडेच घडला. या दूषित पाण्याचा धसका आता मुख्यमंत्री कार्यालयापासून इमारतीमधील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मंत्रालयातल्या प्रत्येक कार्यालयात पाण्याच्या बंद बाटल्या दिसत आहेत.
मंत्रालयातील पाणी दूषित आणि जीवाणूमिश्रित असल्याचे उघडकीस आले. हे पाणी प्यायल्याने मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुलाब, ताप, उलटी असा त्रास सुरू झाला. काहींना तर कावीळ झाल्याने रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांना अशुद्ध पाण्याची दुर्गंधी आल्याची धक्कादायक माहिती मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली.
बैठकीदरम्यान दिलेल्या कॉफीला वास येत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी केली. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊ करण्याचा इशारा या अधिकाऱ्यांने दिला. तेव्हापासून मुख्यमंत्री कार्यालयाला लागणाऱ्यां चहा-कॉफीसाठी प्रख्यात बाटलीबंद कंपनीचे मिनरल पाणी वापरले जात असल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांने दिली.
मुख्य सचिवांकडे तक्रार
दूषित पाणी पुरवठय़ाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याने काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची भेट घेऊन तक्रार केल्याचे समजते.
बाटलीबंद पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी
दूषित पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. पण भंडाफोड होऊ नये म्हणून काहींनी विकत आणलेल्या बंद बाटल्यांमधील पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवल्याची चर्चा आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी मंत्रालयाकडे लक्ष द्यावे
एफडीएचे धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. त्यांनी मंत्रालयातील दूषित पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी सरकारी कर्मचारीच करीत आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयातील पाण्याचा चांगलाच धसका घेतला आहे.
मंत्रालयाच्या गच्चीवर पाण्याच्या नव्या टाक्या
मंत्रालयातील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बाहेर भूमिगत महाकाय पाण्याची टाकी आहे. महापालिकेकडून पाण्याचा पुरवठा होतो. ही महाकाय टाकी पूर्णपणे साफ करण्यासाठी किमान एक महिना लागेल. परिणामी एक महिना मंत्रालयाचा पाणी पुरवठा बंद करावा लागेल असे सांगण्यात येते. दूषित पाण्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी मंत्रालयाच्या गच्चीवर पाण्याच्या तीन प्लॅस्टिकच्या मोठय़ा टाक्या बसवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पण जोपर्यंत भूमिगत टाकीला होणाऱ्यां दूषित पाण्याचा पुरवठा बंद होत नाही तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळणार नाही असे सांगण्यात येते.
