अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगी चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना खडे बोल सुनावत याप्रश्नी कोणतेही राजकारण करू नका, अशी तंबी दिली आहे. याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी चौकशी अहवाल वेळेत सादर करण्याची ताकीद देत आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एसआयटी नव्याने स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी २७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
श्रीराम मंदिरातील देणगी चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, या प्रकरणाचे कोणीही राजकारण करू नये.
प्राथमिकदृष्ट्या हा दंड संहितेनुसार गुन्हा असल्याचे दिसते. याची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि प्रामाणिकपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाला वाटते. सत्य समोर आणण्यासाठी एसआयटी नव्याने स्थापन करावी. आयपीएस अधिकारी एसआयटीचे नेतृत्त्व करेल. याशिवाय काही वरिष्ठ तज्ज्ञ असावेत. अशी एसआयटी स्थापन करता येईल का हे सांगावे, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आम्ही एसआयटी स्थापन करू आणि त्याबाबत माहिती देऊ.
दान दिलेल्या वस्तूचा रेकॉर्ड हवा – सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीशांनी दान दिलेल्या वस्तूंचा रेकॉर्ड नीट न ठेवल्यावरून नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, तुम्हाला व्यावहारिक व्हायला हवे. लोक म्हणतील की त्यांनी हिरा दान दिला आहे. याची पावती द्यायल हवी आणि पावतीचे रेकॉर्ड हवे. आम्ही याप्रकरणी पुढच्या सुनावणीवेळी काही निर्देश जारी करू, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
