केंद्र सरकारच्या व्होकेशनलायझेशन ऑफ स्कूल एज्युकेशन योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शेकडो व्यावसायिक शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. योजना सुरू असेपर्यंत व्यावसायिक शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवा, दुसरे कंत्राटी शिक्षक नेमू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्ते 2015-16 पासून संबंधित योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. त्यांनी सुरुवातीला सेवेत नियमितीकरणाची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी ती मागणी न रेटता, आपल्या जागी दुसरे कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करू नयेत अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एकनाथ ढोकळे, अॅड. दर्शना कांबे यांनी युक्तिवाद केला. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत ही योजना सुरू आहे आणि सरकारतर्फे नियमित नियुक्त्या करण्याबाबत केंद्र सरकारचे कोणतेही निर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवावे तसेच जोपर्यंत सरकार नियमित आधारावर पदे भरण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा आदेश लागू राहील असे स्पष्ट करत हाय कोर्टाने याचिका निकाली काढली.
