दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे पडसाद संसदेत उमटले आहेत. या गंभीर मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेसने (TMC) मंगळवार, 22 जुलै रोजी राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत नोटीस बजावून संसदेचे नियमित कामकाज थांबवून या विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलेली वागणूक लोकशाही मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
तृणमूल काँग्रेसने आपल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, 20 जुलै रोजी ‘सीजेपी’च्या (CJP) आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कथितरित्या बळाचा वापर केला. ही घटना केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांशी संबंधित आहे. नियम 267 अंतर्गत नोटीस देण्याचा मुख्य उद्देश सभागृहाचे सामान्य कामकाज बाजूला ठेवून एका महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या विषयावर चर्चा घडवून आणणे हा असून, सरकारने यावर संसदेत सविस्तर उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Trinamool Congress has given a notice under Rule 267 in the Rajya Sabha for today, July 22, seeking to immediately discuss the Delhi Police’s alleged atrocities against peacefully protesting students on July 20: TMC pic.twitter.com/ly1GwFnAtM
— IANS (@ians_india) July 22, 2026
तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. तरुणांवर पोलीस बळाचा वापर करणे अस्वीकार्य असून ते लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या निदर्शनांना टीएमसीचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, केंद्र सरकारविरोधातील सरन्यायाधीशांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्या लवकरच नवी दिल्लीला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्षाविरोधातील राजकीय लढा सुरूच राहील आणि गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू, असा इशारा त्यांनी दिला.
