सीजेपी आंदोलकांवरील लाठीचार्ज प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई आणि लाठीचार्ज प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने लाठीचार्जप्रकरणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांच्या आत जबाब मागवले आहेत.
उच्च न्यायालयाने सीसीटीव्ही, बॉडीकॅम फुटेज आणि इतर नोंदी जतन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या लाठीचार्ज आणि सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून जबरदस्तीने हटवल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. पोलिसांची ही कारवाई घटनाबाह्य होती, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
