शिक्षण विभागाची पोलखोल थांबवण्यासाठी शाळांचे विदारक वास्तव समाजासमोर येऊ नये, यासाठी आता नवीन उपाययोजना केली जात आहे. शाळेच्या वेळेमध्ये फोटो काढले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा जावईशोध बीडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लावला आहे. यापुढे शाळांचे फोटो काढण्यासाठी मुख्याध्यापकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या विचित्र आदेशाने शिक्षण विभाग बरंच काही लपवत असल्याचे समोर आले आहे.
बीड जिल्ह्यातील शाळांची अवस्था अत्यंत गंभीर आणि बिकट झाली आहे. जि.प. शाळांमध्ये सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी कसेबसे शिक्षण घेत असल्याचे समोर येत आहे. शाळांची दुरवस्था, पिण्यासाठी पाणी नाही, स्वच्छालय नाही. खिडक्या तुटलेल्या, पोषण आहाराचे वाटोळे, छप्पर फाटलेले, पावसाचे पाणी वर्गामध्ये टपकते, अशी भयावह परिस्थिती बीड जिल्ह्यातली आहे. त्यातच जि.प. शाळेतील शिक्षकांना एसआयआर, मतदान नोंदणीसारख्या कामाला जुंपल्यामुळे शाळा ओस पडल्या आहेत. यावेळी विद्याध्यर्थ्यांच्या गुणवत्तेची ना शिक्षण खात्याला काळजी, ना जिल्हा प्रशासनाला. मात्र शाळांचे भयावह वास्तव समोर येऊ नये म्हणून नामी युक्ती प्रशासनाने शोधली आहे. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान यांनी तातडीची बैठक घेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रप्रमुखांना आणि पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यासाठी मुख्याध्यापकांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
डोके ठिकाणावर आहे का? – डॉ. गणेश ढवळे
शाळामध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी पालक शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, शिक्षणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. शाळेतील समस्या समाजासमोर आणणाऱ्या व्यक्तींना रोखण्यापेक्षा त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्या सोडवणे गरजेचे असते. म्हणून सीओ जितीन रहेमान यांनी काढलेल्या सूचनेमागील नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित करत जिल्हा प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
