काँग्रेसच्या आंदोलनासह कॉक्रोच जनता पार्टीच्या देशव्यापी ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेमुळे सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा सरकारने शाळांच्या विकासासाठी तीन वर्षांचा 12,500 कोटी रुपयांचा आराखडा जाहीर केला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शनिवारी रात्री उशिरा या आराखड्याची घोषणा करण्यात आली. सरकारी शाळांना भेट देण्यावर आणि तेथील परिस्थितीचे चित्रीकरण करण्यावर निर्बंध असल्याच्या आरोपांमुळे गेल्या आठवडाभरापासून विरोधक आणि नागरिकांकडून सरकारवर टीका होत होती. तसेच CJPच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून विधानसभेत सरकारला घेरले होते.
नवीन शिक्षण आराखड्यानुसार राज्यात 3,587 नवीन शाळांच्या इमारती उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 2,487.7 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय 83,783 नवीन वर्गखोल्या बांधण्यासाठी 8,378.3 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
राज्यातील 22,589 शाळांमध्ये मोठ्या स्वरूपाची दुरुस्तीची कामे केली जाणार असून त्यासाठी 1,129.5 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच 13,616 शाळांमध्ये स्वच्छतागृह संकुले उभारण्याचे नियोजन असून त्यासाठी 340.4 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
सरकारच्या माहितीनुसार, शाळांच्या विकासाशी संबंधित 3,006 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कामे यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहेत किंवा ती विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल शिक्षणावरही सरकारने विशेष भर दिला आहे. या आराखड्यात 9,000 स्मार्ट वर्गखोल्या, 7,000 माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) प्रयोगशाळा आणि 80,000 टॅबलेट देण्याचा समावेश आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत डिजिटल शिक्षणासाठी 1,087 कोटी रुपये खर्च करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
दरम्यान, 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांत 1,219.9 कोटी रुपयांच्या 3,364 मोठ्या शाळा बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 614 नवीन शाळांच्या इमारती आणि 2,750 शाळांमधील मोठ्या दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे.
