>> देविदास तुळजापूरकर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अनुसूचित व्यापारी बँकांमधील कर्मचारी संख्येच्या आकडेवारीतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमोरील एक गंभीर विरोधाभास समोर येतो. गेल्या दीड दशकात केंद्र सरकारने वित्तीय समावेशन, थेट लाभ हस्तांतरण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अभूतपूर्व विस्तार केला. या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्रमुख भार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वाहिला. मात्र त्याच काळात या बँकांतील, विशेषत लिपिक आणि सब–स्टाफ संवर्गातील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर घटले.
रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार 2009-10 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 7 लाख 27 हजार 775 कर्मचारी होते. त्यात 2 लाख 78 हजार 915 अधिकारी, 2 लाख 96 हजार 069 लिपिक आणि 1 लाख 52 हजार 791 सब-स्टाफ होता.
2025-26 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण कर्मचारी संख्या 7 लाख 62 हजार 565 झाली. मात्र कर्मचारी रचनेत मोठा बदल झाला. अधिकाऱ्यांची संख्या वाढून 4 लाख 29 हजार 583 झाली असताना लिपिकांची संख्या घटून 2 लाख 52 हजार 893 आणि सब-स्टाफची संख्या केवळ 80 हजार 089 राहिली. म्हणजे सोळा वर्षांत लिपिकांची संख्या सुमारे 14.6 टक्क्यांनी, तर सब-स्टाफची संख्या सुमारे 47.6 टक्क्यांनी घटली.
दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील बँकांची एकूण कर्मचारी संख्या 2009-10 मधील 1 लाख 12 हजार 207 वरून 2025-26 मध्ये तब्बल 8 लाख 32 हजार 401 झाली आहे. म्हणजे खासगी बँकांनी आपला व्यवसाय वाढवताना मनुष्यबळातही मोठी गुंतवणूक केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मात्र एकूण कर्मचारी संख्या या सोळा वर्षांत केवळ सुमारे 4.8 टक्क्यांनी वाढली.
सामाजिक बँकिंगचा विस्तार
याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. प्रधानमंत्री जन धन योजनेत कोटय़वधी बँक खाती उघडण्यात आली. ही खाती आधारशी जोडण्यात आली. रुपे कार्डांचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजनांमधील अनुदान, शिष्यवृत्ती, पेन्शन, वेतन आणि इतर लाभ थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अर्थात डीबीटी व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात आली. सरकारचा दावा आहे की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे डीबीटी गळती आणि मध्यस्थ कमी झाल्याने सरकारी तिजोरीची मोठी बचत झाली. तसे असेल तर त्या बचतीच्या निर्मितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे योगदानही मान्य करावे लागेल.
जन धन आणि डीबीटीपुरतेच हे काम मर्यादित राहिले नाही. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, मुद्रा, पीएम स्वनिधी, पीक कर्ज, पीक विमा अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून केली जाते. सरकारच्या कल्याणकारी व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष प्रवेशद्वार म्हणून बँक शाखेची भूमिका वाढत गेली; पण त्या प्रवेशद्वारावरील मनुष्यबळ त्या प्रमाणात वाढले नाही.
डिजिटलसोबत गर्दीही!
तंत्रज्ञानामुळे बँकांतील व्यवहार प्रक्रिया मोठय़ा प्रमाणावर स्वयंचलित झाली आहे. त्यामुळे शाखांमध्ये पूर्वीइतके मनुष्यबळ आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात काही तथ्य असले तरी सामाजिक बँकिंगच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वित्तीय समावेशनाशी संबंधित मोठ्या ग्राहक वर्गाचे व्यवहार कमी मूल्याचे असतात. या ग्राहकांपैकी अनेकांना आर्थिक तसेच डिजिटल साक्षरतेच्या मर्यादांमुळे प्रत्यक्ष सहाय्याची गरज असते. नो युवर कस्टमर, आधार लिंकिंग, मोबाईल लिंकिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर न मिळणे, पेन्शन, विमा दावा, खाते गोठणे, कर्ज अर्ज किंवा डिजिटल फसवणुकीची तक्रार-अडचण आली की, ग्राहक शेवटी शाखेतच येतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाने व्यवहार प्रक्रियेचे काम कमी केले असले तरी ग्राहक सेवा आणि मार्गदर्शनाची गरज संपलेली नाही. उलट बँक कर्मचारी आता ’transaction processor’ पेक्षा ग्राहकाचा आर्थिक मार्गदर्शक आणि सरकारी योजनांचा अंमलबजावणी अधिकारी बनला आहे.
बँकिंगमध्ये प्रत्येक व्यवहारामागे फेरतपासणी आणि तत्सम प्रक्रिया आहेत, ज्यातून काटेकोरपणे व्यवहार तपासले जातात आणि पूर्ततेची compliance ची व्यवस्था असते. या प्रक्रिया फक्त नियमावलीतील औपचारिकता नाहीत. त्या ठेवीदारांच्या पैशांच्या सुरक्षेची हमी आहेत. अत्यल्प कर्मचाऱ्यांकडून अवास्तव प्रमाणात काम करून घेतले तर नकळत त्याचे उल्लंघन करण्याचा धोका वाढतो. प्रक्रियेतील त्रुटी, चुकीचे व्यवहार आणि फसवणुकीस अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हे कर्मचारी कल्याण नसून घोटाळे नियंत्रण, अंतर्गत नियंत्रण आणि व्यवहारातील जोखीम व्यवस्थापनाची operational risk management मूलभूत आवश्यकता आहे.
कर्मचारीही माणूस आहे!
कर्मचारी नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. तसेच कामाच्या दबावामुळे निर्माण मानसिक ताणाच्या प्रश्नाकडेदेखील गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांबाबतही संवेदनशील आणि स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे. कोणत्याही घटनेचे कारण पूर्वग्रहाने ठरवण्याऐवजी कामाचा ताण, लक्ष्य पद्धती, बदली, उत्तरदायित्व व्यवस्था आणि कार्य संस्कृती यांचा संस्थात्मक अभ्यास झाला पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मनुष्यबळ धोरणात मूलभूत बदल करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वित्तीय समावेशनाचे प्रमुख माध्यम म्हणून वापरायचे आणि त्याच वेळी त्यांच्याकडून खासगी बँकांशी व्यावसायिक स्पर्धाही अपेक्षित ठेवायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अपरिहार्य आहे.
प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत शाखानिहाय कामाचे मूल्यांकन झाले पाहिजे. लिपिक आणि सब-स्टाफ संवर्गातील रिक्त पदे नियमित भरली पाहिजेत. निवृत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागांची आगाऊ भरती झाली पाहिजे. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त कामाचा भार स्वतंत्रपणे मोजला पाहिजे. ग्राहक संख्या, व्यवहार, सरकारी योजनांची खाती आणि शाखेतील प्रत्यक्ष ग्राहकांचे येणे यांच्या आधारे कर्मचारी वर्ग निश्चित झाले पाहिजेत.
सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरपर्यंत आणि जनधनपासून मुद्रा कर्जापर्यंत प्रत्येक योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यावर एक बँक कर्मचारी उभा आहे. सरकारला अधिक वित्तीय समावेशन हवे असेल, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक व्यवसाय करायचा असेल, ग्राहकांना दर्जेदार सेवा द्यायची असेल आणि व्यवहारातील घोटाळे रोखायचे असतील, तर तंत्रज्ञानासोबत पुरेशा मनुष्यबळातही गुंतवणूक करावी लागेल. आणि म्हणूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील व्यापक भरती ही फक्त रोजगाराची मागणी नाही; ती ग्राहक सेवा, आर्थिक समावेशन, बँकिंग सुरक्षितता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भवितव्याची गरज आहे.
ग्राहक सेवा आणि व्यवसायावर परिणाम
अपुरे मनुष्यबळ असण्याचा पहिला परिणाम ग्राहक सेवेवर होतो. प्रतीक्षा वाढते, तक्रारी वाढतात आणि ग्राहक–कर्मचारी संघर्षही निर्माण होतो. दुसरा परिणाम बँकांच्या व्यवसायावर होतो. शाखेतील कर्मचारी नो युवर कस्टमर, कम्प्लायन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, सरकारी योजना, तक्रार निवारण आणि नियमित व्यवहारांमध्ये अडकून पडत असतील तर नवीन ठेवी, छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज, एमएसएमई कर्ज, कृषी कर्ज, गृहकर्ज, लघुउद्योग आणि स्थानिक व्यवसायाशी संपर्क साधण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ किती उरतो? म्हणून मनुष्यबळ कपातीतून कागदोपत्री खर्च कमी झाला तरी त्यामुळे व्यवसायवाढीची संधी गमावली जात असेल तर ती बचत खरी बचत म्हणता येणार नाही. हाच तो काळ आहे, ज्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण बँकिंग व्यवसायातील वाटा जो की, 1990 मध्ये 90 टक्के होता. तो आता घटून 65 टक्क्यांवर आला आहे. याला प्रमुख कारण आहे मनुष्यबळाची घटती संख्या!
