अमेरिका आणि कॅनडा यांच्याील व्यापार करार रद्द झाला आहे. दोन्ही देशांची करारवर असहमती झाल्याने करार रद्द करण्यात आला आहे. त्यानंतर अमेरिकेने २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या कॅनेडियन मालावर ५०% शुल्क लादले आहे.कॅनडानेही अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर दिले आहे.
अमेरिकेने लावलेल्या शुल्कांना प्रत्युत्तर म्हणून, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेवरही तशाच प्रकारची शुल्कं लावण्याची घोषणा केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी सांगितले की, गेल्या काही आठवड्यांत कॅनडाने अमेरिकेसोबतचा आपला करार जगातील सर्वोत्तम बनवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, कॅनेडियन नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. कार्नी यांनी पुढे सांगितले की, कॅनडा अमेरिकेच्या नवीन शुल्कांना ‘डॉलर-टू-डॉलर’ प्रत्युत्तर देईल.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी सांगितले की, कॅनडाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला मान्य केलेल्या अटींनुसार व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रांवरील शुल्क कमी करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावांना कॅनडाने नाकारले आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी सांगितले की, अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या अटींमध्ये शेवटच्या क्षणी केलेले बदल अन्यायकारक आणि तोट्याचे होते. तसेच त्यांनी कोणत्याही कराराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की त्यांचे सरकार येत्या काही दिवसांत कॅनेडियन व्यावसायिक आणि उद्योगांसाठी अतिरिक्त मदतीची घोषणा करेल. कॅनडा ऑटोमोबाईल, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या शुल्कांमधून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे, नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत आणि अमेरिकेसोबतचे त्याचे एकेकाळचे मजबूत व्यापारी संबंध ताणले गेले आहेत.
कार्नी यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये कायमस्वरूपी बदल झाला आहे. आता देशाने आपल्या निर्यातीत विविधता आणली पाहिजे आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, कारण सध्या कॅनडाच्या निर्यातीपैकी सुमारे ७० टक्के निर्यात अमेरिकेतून होते.
गेल्या वर्षी, दोन्ही देशांमध्ये ८८० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आणि सेवांचा व्यापार झाला होता. परंतु आता, या शुल्क विवादामुळे आयात आणि निर्यातीत लक्षणीय घट होऊ शकते. करार पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आली असली तरी, हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
