ज्या कंपन्या एआयसाठी कर्मचारी कपात करत आहेत त्या कंपन्यांना ‘एआय टॅक्स’ लावायला हवा. असे जर झाले तर कर्मचारी कपात कमी होण्यास मदत होईल, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे.
कंपन्या वापरत असलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टोकन्सवर कर लावण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव राजन यांनी मांडला आहे. सध्याच्या कर प्रणालीमुळे यंत्रे माणसांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा अधिक आकर्षक ठरू शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी प्रोजेक्ट सिंडिकेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका स्तंभातून केला आहे. रघुराम राजन यांची ही सूचना एक व्यापक धोरणात्मक कल्पना आहे. हा भारतापुरता मर्यादित कर प्रस्ताव किंवा सरकारने जाहीर केलेला उपाय नाही. राजन यांनी अमेरिकेचे उदाहरण देत नमूद केले की, कंपन्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान देतात, परंतु एआयचा वापर करताना त्यांना अशा प्रकारचा कोणताही भार सहन करावा लागत नाही. समान संधीची स्थिती निर्माण करण्याचा एक मार्ग म्हणजे एखाद्या कंपनीने वापरलेल्या एआय टोकन्सवर कर आकारणे, असे त्यांनी लिहिले.
n हा कर सुरुवातीला कमी दराने निश्चित केला जाऊ शकतो आणि सरकारांना अनुभव मिळाल्यावर तो हळूहळू वाढवला जाऊ शकतो. एआयच्या अंमलबजावणीत अडथळा येऊ नये म्हणून हा दर काळजीपूर्वक निश्चित करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. राजन यांनी कोणत्याही विशिष्ट कर दराची शिफारस केली नाही. त्यांनी प्रस्तावित करासोबत, कामगारांना वेळोवेळी पुन्हा प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि शक्य असेल तिथे त्यांना टिकवून ठेवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर सवलती देण्यावरही भाष्य केले.
