आदिवासी मुलींची शिक्षणासाठी रोज 5 किमी अंधारातून पायपीट; शाळा सुटल्यानंतर एसटी मिळत नसल्याने जव्हारच्या साकूर आश्रमशाळेतील 12 विद्यार्थिनींची फरफट

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ग्रामीण भागातील आश्रमशाळेवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. पण प्रत्यक्षात तेथे शिकणाऱ्या मुलींना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. जव्हारच्या साकूर आश्रमशाळेतील आदिवासी मुलींना शाळा सुटल्यानंतर एसटी मिळत नसल्याने त्यांना रोज पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. मात्र सायंकाळी ५.३० वाजता शाळा सुटल्यानंतर पायी जाणाऱ्या या मुलींना घरी जाताना जवळपास ८ वाजत असल्याने अंधार पडतो. त्यामुळे लवकरात लवकर एसटीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींसह पालकांनीही केली आहे.

साकूर येथील आश्रमशाळेत सकाळी जाण्यासाठी एसटी बसची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र सायंकाळी पाच वाजता शाळा सुटल्यानंतर ऐना-खिडसा गावाकडे परतण्यासाठी बस उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थिनींना वांगणपाडा फाट्याजवळ उतरून पुढील प्रवास पायी करावा लागतो. वांगणपाडा फाटा ते ऐना-खिडसा परिसरातील गावांपर्यंतचा मार्ग सुमारे पाच किलोमीटरचा असून हा संपूर्ण रस्ता घनदाट जंगलातून जातो. या जंगल परिसरात हिंस्त्र वन्यप्राणी तसेच विषारी सापांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. सायंकाळनंतर हा रस्ता अंधारमय होत असल्याने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निवासी प्रवेशाची मर्यादा वाढवा

ऐना-खिडसा परिसरातील विद्यार्थिनींना सायंकाळी शाळा सुटल्यानंतर थेट गावापर्यंत परतण्यासाठी नियमित एसटी बससेवा सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच आश्रमशाळेतील प्रवेशाची मर्यादा आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने विशेष उपाययोजना करून निवासी प्रवेशाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व पालकांनी केली आहे.

  • दररोज अंधारातून पायी प्रवास करत या मुलींना जीव मुठीत धरून घरी पोहोचण्यासाठी रात्रीचे आठ वाजतात. शिक्षणासाठी घराबाहेर पडलेल्या या मुलींच्या जीविताला काही धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल पालक व ग्रामस्थांनी केला आहे.
  • जागेअभावी प्रवेश नाकारण्याच्या नियमामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण होत असताना आश्रमशाळांमध्ये एका वर्गात केवळ ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा नियम आहे.
  • एसटी बसची सुविधा नसल्यामुळे दुर्गम भागातून दररोज मोठे अंतर पायी चालणे विद्यार्थ्यांना शक्य नसते. सुरक्षित वाहतुकीचा अभाव असल्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते.