मालाड येथील एसआरए प्रकल्पाच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरून, पुनर्वसन प्रकल्पातील त्यांच्या कायदेशीर हक्काबाबत कोणतेही पुरेसे दस्तावेज रेकॉर्डवर सादर केलेले नाहीत. एसआरए इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून अशा टप्प्यावर आक्षेप घेणे अयोग्य असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने एसआरए प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. मालाडच्या राणी सती मार्ग येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील एफएसआयचे वाटप, अग्निशमन सुरक्षा आणि भूखंडांच्या विभाजनाला आक्षेप घेत जिगर वाया, विनायक यादव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
