>> मंगेश वरवडेकर
जग जिंकूनही मर्हाटमोळी खो-खो आणि खो-खोपटू आपल्या घरातच महाराष्ट्रातच हरली. हिंदुस्थानच्या महिला आणि पुरुष खो-खो संघांनी जानेवारी २०२५ मध्ये पहिला विश्वचषक जिंकून इतिहास घडवला. या कामगिरीबद्दल त्यांना केंद्र सरकारकडून ३० लाखांचा पुरस्कारही मिळाला, मात्र तब्बल १९ महिने उलटूनही महाराष्ट्रातील जगज्जेत्या खो-खोपटूंना राज्य सरकारच्या रोख क्रीडा पुरस्काराचा मान मिळालेला नाही. धक्कादायक म्हणजे, पहिला खो-खो वर्ल्ड कप नियमांचे उल्लंघन करून झाल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्रातील खेळाडू पुरस्कारासाठी अपात्र असल्याचे क्रीडा आयुक्त दीपक सिंगला यांनी कळविले आहे. त्यामुळे जगज्जेत्यांना आपला हक्क मिळवण्यासाठी राज्य सरकारविरुद्ध जोरदार संघर्ष करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्यावर्षी १३ ते १९ जानेवारी दरम्यान दिल्लीत खो-खोचा पहिला वर्ल्ड कप रंगला होता. यात पुरुष संघात २० तर महिलांमध्ये १९ देश खेळले होते. या स्पर्धेच्या दोन्ही गटात हिंदुस्थानी संघांनी जगज्जेतेपद काबीज करून आपले खो-खोवरील वर्चस्व अवघ्या जगाला दाखवले होते. या जगज्जेतेपदानंतर राष्ट्रीय संघातील महाराष्ट्राच्या आठही खेळाडूंना पुरस्कारासाठी सरकार दरबारी पायर्या झिजवाव्या लागत आहेत. राज्य सरकारच्या क्रीडा धोरणानूसार जागतिक स्पर्धेत सांघिक खेळातील जगज्जेत्या संघांतील खेळाडूंना प्रत्येकी २.२५ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. अन्य खेळांतील जगज्जेत्यांना सरकारकडून हा पुरस्कार अवघ्या दोन दिवसांत मानसन्मानाने दिला गेला, मात्र आज १९ महिन्यानंतरही खो-खोच्या जगज्जेत्यांची पुरस्काराची प्रतीक्षा संपलेली नाही. महाराष्ट्रातच मर्हाटमोळ्या खेळातील मराठी खेळाडूंना मिळणारी सापत्न वागणूक पाहून क्रीडा जगत संताप व्यक्त करत आहेत.
खो-खोच्या वर्ल्ड कपमध्ये नियमभंग म्हणून पुरस्कार नाही!
पारंपरिक खो-खो हा आठ पाट्यांचा खेळ असून वर्ल्ड कपमध्ये तो सहा पाट्यांमध्ये खेळविण्यात आला. तसेच खो-खोत ९ खेळाडू असतात, पण इथे ६ पाट्यांमुळे ६ खेळाडू आणि एक आक्रमक असे ७ खेळाडूच खेळले होते. त्यामुळे हा वर्ल्ड कप खो-खोच्या नियमांनूसार खेळला गेला नाही. त्यात नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे या खेळात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्राच्या आठही जगज्जेत्या खेळाडूंना पुरस्कारही मिळू शकणार नाही. आम्ही याबाबत राज्य शासनाला कळवले आहे. – दीपक सिंगला आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचलनालय
वर्ल्ड कपचा थरार नियमानुसारच!
क्रिकेटमध्ये कसोटी, वन डे आणि टी-२० असे वेगवेगळे फॉरमॅट आहेत. काळानुसार खेळ अधिक वेगवान आणि आकर्षक करण्यासाठी जागतिक संघटना नियमांमध्ये बदल करतात. खो-खोमध्येही जागतिक खो-खो महासंघाने असेच बदल केले आहेत. त्यांनी हे बदल सर्वानुमते केले आहेत. खेळाचे नियम ही सर्वोच्च संघटनाच ठरवते. ही स्पर्धाही त्यांच्याच नियमानूसार झाली आहे. त्यात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. राज्याच्या क्रीडा खात्याला काही आक्षेप असेल तर त्यांनी त्याबाबत कळवायला हवे होते. पण गेली १९ महिने आमच्या खेळाडूंच्या फायली धूळखात पडल्या आहेत. – चंद्रजीत जाधव, सरचिटणीस, महाराष्ट्र खो-खो संघटना
वर्ल्ड कपचे नियम ठरवण्याचा अधिकार क्रीडा विभागाला कुणी दिला?
शासनाच्या क्रीडा विभागाला वर्ल्ड कपच्या नियमांबाबत आक्षेप असेल तर त्यांनी जागतिक खो-खो महासंघाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण घ्यावे. नियमभंग सिद्ध करायचा असेल तर त्याचा आधारही सार्वजनिक करावा. पण तोपर्यंत जगज्जेत्या खेळाडूंना पुरस्कारापासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्यांच्या कर्तृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणे होय. हा जग जिंकलेल्या खेळाडूंचा घोर अपमान आहे. स्पर्धेला केंद्राची मान्यता आणि राज्याचा आर्थिक पुरस्कार असतानाही स्पर्धेने नियम मोडले, हे ठरवण्याचा अधिकार क्रीडा विभागाला कसा असू शकतो. या वर्ल्ड कपचे नियम जागतिक खो-खोच्या नियमानूसारच झाले आहे.- अॅड. अरुण देशमुख अध्यक्ष, मुंबई खो-खो संघटना
अजून किती दिवस भीक मागणार?
१९ महिने झाले, हिंदुस्थानच्या जगज्जेत्या खो-खोपटूंच्या पुरस्काराची फाइल अजूनही धूळ खात पडल्या आहेत. त्यांच्या अर्जांना अपात्र केल्याचे खुद्द क्रीडा आयुक्तांनी सांगितले. याच सरकारने क्रिकेट-बुद्धिबळाला दोन दिवसांत न्याय दिला. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रकूल स्पर्धेतील विजेत्यांनाही दोन आठवड्यातच रोख पुरस्कार जाहीर केले. पण खो-खोचे जगज्जेते अजूनही पुरस्काराची भीक मागताहेत. मर्हाटमोळ्या खेळाच्या जगज्जेत्यांनी आपल्या हक्कासाठी अजून किती दिवस भीक मागायची? असा संतप्त सवाल खो-खोप्रेमींनी सरकारला केला आहे.
केंद्राचा पुरस्कार, पण राज्य सरकार गप्प
ज्यांच्या कर्तृत्वावर महाराष्ट्राने अभिमान बाळगायला हवा होता, त्या खो-खोपटूंना केंद्र सरकारने प्रत्येकी ३० लाख रुपयांचा पुरस्कार देऊन गौरविले. मग महाराष्ट्र सरकारला नेमकी अडचण काय? विशेष म्हणजे, या ऐतिहासिक वर्ल्ड कपला महाराष्ट्र शासनानेच १० कोटी रुपयांचे आर्थिक बळ दिले होते. केंद्र सरकार आणि हिंदुस्थानी क्रीडा प्राधिकरण (साई) यांच्या मान्यतेने ही स्पर्धा झाली. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी मैदान गाजवले, पण आता त्याच खेळाडूंच्या पुरस्काराची वेळ आली तेव्हा सरकारचे हात आखडले.
दोन्ही संघांचे नेतृत्व मराठी खेळाडूंकडेच
पहिल्या खो-खो वर्ल्ड कपच्या पुरूष आणि महिला संघाचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्याच मराठी मुलांकडेच होते. पुरुष गटात प्रतिक वाईकर कर्णधार होता तर महिला गटात प्रियंका इंगळेने नेतृत्व सांभाळले होते. पुरूषांच्या जगज्जेते संघात वाईकरसह रामजी कश्यप, सुयश गरगटे, आदित्य गणपुळे, अनिकेत पोटे आणि महिलांमध्ये प्रियांकासह अश्विनी शिंदे आणि रेश्मा राठोड असे एकंदर राज्यातील आठ खेळाडू दोन्ही जगज्जेत्या संघात खेळले होते.
उपमुख्यमंत्री असूनही खो-खोला सापत्न वागणूक
राज्य खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार होते. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार त्याच्या अध्यक्षा आहेत. तरीही खो-खोवर राज्य सरकारकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे. विशेष बाब म्हणून उपमुख्यमंत्री पवार खो-खोपटूंना जगज्जेतेपद पटकावल्यानंतर राज्याकडून दिला जाणारा पुरस्कार विशेष बाब म्हणून मिळवून देतील, असा विश्वास खो-खोच्या संघटकांना आहे
