अजित कवटकर n [email protected]
राज्यकर्त्यांनी कधीतरी निःस्वार्थ – निरपेक्ष बुद्धी व दृष्टीने समाजकारण करावे. हे जमणार नसेल तर आज ‘जेन झी’, उद्या ‘जेन अल्फा’, मग कधीतरी अनपेक्षितपणे ‘जेन एक्स’ पण रस्त्यावर उतरलेले दिसतील. जर प्रत्येक सामाजिक हक्कासाठी आणि न्यायासाठी लोकांनाच रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागणार असेल तर मग सरकार निवडायचे कशाला? आपली राष्ट्र व्यवस्था कुठे चालली आहे, यावर जर प्रामाणिकपणे विचार करून योग्य सुधारणा झाली नाही तर इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपल्या येथेही अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही.
सध्या निद्रिस्त अवस्थेत गेलेल्या लोकशाहीला जागृत करण्यास स्वच्छ उद्देश व योग्य संघटन पुरेसे ठरते हे ‘जंतर मंतर’ येथील विद्यार्थी आंदोलनाच्या यशाने दाखवून दिले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही समजल्या जाणाऱया भारतात लोकशाहीसाठी लाठय़ाकाठय़ा खाऊन आंदोलनं करावी लागणं याहून मोठी विटंबना काय असू शकेल? जनतेच्या योग्य प्रश्नांची, समस्यांची सोडवणूक करण्याची जो ग्वाही देतो त्यावर विश्वास ठेवून त्याला निवडून आणले जाते, पण तो विजयी उमेदवार निवडून आल्यावर बोललेलं सगळं विसरून केवळ स्वार्थासाठी कार्यरत दिसतो, तेव्हा जनतेला न्याय मागण्यासाठी – हक्क प्राप्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. रोजची अशी शेकडो आंदोलनं गुंडाळण्याचा सरकारचा हातखंडा पाहता ‘जंतर मंतर’वरील विद्यार्थी आंदोलनदेखील ’सेल्फीसाठीची दोन दिवसांची स्टंटबाजी’ म्हणून बघण्याची घोडचूक सरकारने गेली. यामुळे झाले हे की, राजीनामा न देणारे म्हणून शेखी मिरवणाऱयांना शेवटी ‘झाकली मूठ सवा लाखाची ठेवण्यासाठी’ आणि ‘शिल्लक राहिलेली वाचवण्यासाठी’ आपल्या मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन माघार घेणे भाग पडले.
‘जेन झी’ हे एक वेगळे रसायन आहे आणि इंटरनेटच्या कनेक्शनमुळे ते अधिक गूढ झाले आहे. ‘विचार करून कृती करण्यापेक्षा करून झाल्यावर वेळ मिळाला तर विचार करू’ अशी ही इन्स्टंट जनरेशन सत्ताखुर्चीवर बसलेल्यांना ओळखता आली नाही. ही जनरेशन आजपर्यंत अभ्यास व करीअरसाठीच्या पायाभरणीव्यतिरिक्त सोशल मीडियातच अडकून पडल्याचे वाटत होते. राजकीय भूमिकेची जबाबदारी त्यांनी त्यांच्या पालकांवर सोपवली आहे. आपल्या विषयाबाहेरच्या चिखलात न उतरणारी ही ‘जेन झी’ त्यामुळे जेव्हा अनपेक्षितपणे त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱया सामाजिक मुद्दय़ावर रस्त्यावर आंदोलन करू लागली तेव्हा त्यांना आपल्या तालावर नाचवण्याचे दिवास्वप्न पाहणारे त्यांच्याच तालावर नाचताना दिसले. देशातील ‘जेन झी’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून कधी रस्त्यावर उतरणारच नाही हा खात्रीचा भोपळा जेव्हा ‘जंतर मंतर’वर फुटला तेव्हा सरकार गोंधळले. मग घाईगडबडीत हे सगळं मॅनेज करण्यासाठी त्यांनी सोडलेल्या त्यांच्या राजकीय अस्त्रांपैकीचा कुठलाच नरेटिव्ह चालला नाही. चर्चा – वाटाघाटी – डिप्लोमसी वगैरे या मुलांच्या संयमाच्या बाहेरचा विषय. घरी हट्ट धरला की, जसे जे हवे ते ‘ऑन द प्लॅटर’ मिळते, तशाच काहीशा आविर्भावात ते रस्त्यावर उतरले होते. ‘खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी’च्या त्यांच्या याच हट्टाने किंवा ऑटिटय़ूडने त्यांना हवे होते ते मिळवून दिले. रस्त्यावर ‘स्ट्रीट प्ले’ करणे, घोषणाबाजी करणे, उपहासात्मक फलक झळकावणे, मीडियासमोर नाचून – गाऊन दाखवणे, याविषयीचे रील्स – मिम्स बनवून पसरवणे वगैरे यांना बहुधा ‘कूल – डिफरंट – ऍडव्हेंचर्स’ वाटत होते आणि त्यामुळे सरकारकडून जेव्हा प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारला गेला तेव्हा त्याची भीती निर्माण होण्याऐवजी त्याविषयीचे आकर्षण वाढले आणि त्यातून या आंदोलनातील त्यांचा सहभाग अनन्यसाधारण वाढला.
अनेक वर्षांपासूनच्या झुलवाझुलवीविरुद्धचा संताप जो आजपर्यंत संस्कार व संयमाच्या मर्यादेत दाबून ठेवला होता त्याला प्रकट करण्यासाठी एक निमित्त हवं होतं आणि ते कारण ठरलं नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सरकारने धरलेला आडमुठेपणा व माध्यम झाले सीजेपीचे आंदोलन. त्यातून ‘न्याय मागून मिळाला नाही, तर तो संघटितपणे लढून मिळवता येतो. मग त्याची अडवणूक करणारा कोणी कितीही मोठा, शक्तीशाली का असू दे ना’, हा विश्वास जनमानसात पसरला. आता हा समज भविष्यात कृतीतून किती अनुकरणात आणला जाईल, हे अशा आंदोलनांच्या यशस्वी सातत्यावर अवलंबून आहे.
‘जेन झी’ने उजागर केलेला मार्ग हा देशातील लोकशाहीला बळकट करणारा ठरणार आहे. सरकारमध्ये ‘झुकेगा नही साला’चा ठासून भरलेला ऍरोगन्स अशा आंदोलनांना येणाऱया काळात अधिक प्रेरित करेल हे लक्षात घेऊन आता या वयोगटाला स्वतःच्या बाटलीत उतरविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ‘फोडा आणि राज्य करा’ची नीती आता या खालच्या स्तरावरदेखील उतरवली जाईल, परंतु उमेदीच्या वयातील मुलांना आपला अभ्यास – नोकरी सोडून असले उपद्व्याप करण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी मात्र काही केले जाणार नाही.
वरवर पाहता जरी हा लोकशाहीमधील एक संवैधानिक लढय़ाचा प्रकार असला तरी त्याचा उद्रेक वारंवार झाला तर तो देशाला हानीकारक ठरू शकतो. शत्रू राष्ट्रांना या आगीत तेल ओतून आपल्या देशाला अस्थिर – अस्वस्थ करण्याची संधी मिळू शकते. हे असे होता कामा नये, परंतु दुर्दैवाने असे झालेच तर याला ते आंदोलनकर्ते नव्हे तर सरकार जबाबदार राहील. पश्चिम आशियातील स्थिती आज स्पष्ट झाली आहे. सततचा अस्वस्थपणा एखाद्या राष्ट्रावर किती महाभयंकर संकटे आणू शकतो हे समोर आहे. अशा उदाहरणांतून जी गोष्ट प्रथमदर्शनी जाणवते ती म्हणजे ‘सत्ता हव्यासातून संवैधानिक व्यवस्थेची केली गेलेली अवैध मोडतोड आणि त्या अन्यायातून झालेला उद्रेक हा या संकटांना, अस्थिरतेला प्रथम कारणीभूत ठरला. एकदा देश अशा विनाशकारी भोवऱयात सापडला की, त्यातून लवकर बाहेर पडणे फार मुश्कील असते. देश उभारण्यासाठी – घडविण्यासाठी आजवर केले गेलेले सर्व कष्ट मातीमोल होतात. सत्तास्पर्धा असावी, करावी. कारण तीच लोकशाहीला अधिक सुदृढ करत असते, परंतु सत्ता हातात आली की, त्याची मस्ती जेव्हा डोक्यात भिनते आणि सत्तेत कायम राहण्यासाठी जे उपद्व्याप केले जातात ते देशाला व देशवासीयांना बरबाद करतात. सूडबुद्धीचे राजकारण उलटे फिरल्याशिवाय राहत नाही. इतिहासात याचा पावलापावलावर प्रत्यय येतो. आपण जर इतिहासातून शिकणार नसू, मग आजच्या प्रगतीला काय अर्थ? राज्यकर्त्यांनी – राजकारण्यांनी कधीतरी निःस्वार्थ – निरपेक्ष बुद्धी व दृष्टीने समाजकारण करावे. हे जमणार नसेल तर आज ‘जेन झी’, उद्या ‘जेन अल्फा’, मग कधीतरी अनपेक्षितपणे ‘जेन एक्स’ पण रस्त्यावर उतरलेले दिसतील. जर प्रत्येक सामाजिक हक्कासाठी आणि न्यायासाठी लोकांनाच रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागणार असेल तर मग लोकप्रतिनिधी निवडायचे कशाला? आपली राष्ट्र व्यवस्था कुठे चालली आहे, यावर जर प्रामाणिकपणे विचार करून योग्य सुधारणा झाली नाही तर इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपल्या येथेही अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही.
