मुंबईतील बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोडय़ाच्या वाहतुकीचे आता ट्रकिंग आणि मॉनेटरिंग केले जाणार आहे. यासाठी पालिकेने ‘मुंबई डेब्रिज पंट्रोल अँड ट्रकिंग सिस्टम’ सुरू केली आहे. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, कंत्राटदार, वाहतूकदार, प्रकल्प सल्लागार, वास्तुविशारद, स्टोन क्रशर चालकांना ही यंत्रणा आपल्या वाहनावर बसवावी लागणार आहे. शिवाय पालिकेच्या https://mdcts.mcgm.gov.in या लिंकवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बेकायदा राडारोडा वाहतूक केल्यास वाहतूकदारांना प्रत्येक वेळी 25 हजारांचा दंड केला जाईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.
मुंबईतील बांधकाम, पुनर्विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उत्खननाच्या कामांमधून दररोज सुमारे 2 हजार मेट्रिक टन राडारोडा आणि उत्खनन साहित्य निर्माण होते. हा राडारोडा रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर, खाडय़ा, जलाशय आणि कांदळवन परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत डम्पिंग केल्यामुळे पर्यावरणाची हानी, धूळ प्रदूषण आणि नागरिकांची गैरसोय होते. हे टाळण्यासाठी पालिकेने मुंबई राडारोडा व्यवस्थापन सिस्टम सुरू केली आहे. यानुसार राडारोडा निर्माण झाल्यापासून तो अधिकृत प्रक्रिया केंद्र किंवा निश्चित उतारस्थळी पोहोचेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल मागोवा घेण्यात येईल.
अशी आहे नियमावली
उत्खननातील माती, मुरूम, दगड हे काँक्रीट, विटा व अन्य बांधकाम-पाडकाम राडारोडय़ापासून वेगळे ठेवणे बंधनकारक राहील. दोन्ही प्रकारच्या साहित्याची वाहतूक केवळ अधिकृत मार्गाने आणि निश्चित ठिकाणीच करावी लागेल.
राडारोडय़ाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर व्हेईकल ट्रकिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टम असल्याशिवाय वाहतुकीला परवानगी नाही. ‘जीपीएस’द्वारे वाहनांच्या मार्गातील बदल, अनधिकृत उतार आणि बेकायदा डम्पिंगवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल.
