आयुष्यभर प्रशासनाच्या दारी हेलपाटे मारूनही न्याय मिळाला नाही, रोजंदारी वनमजुरांच्या कायम सेवेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही मागणीकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप करत सामाजिक वनीकरण विभागातील कंत्राटी वनमजूर व राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी वन कर्मचारी संघाचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या अखेरच्या इच्छेनुसार कुटुंबीयांनी मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आणत न्यायासाठी आक्रोश केला.
शुक्ला यांनी राज्यातील वनमजुरांना कायम सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष केला होता. राज्यातील सुमारे ३ हजार ३३९ वनकामगारांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. शासनाने १९९६ आणि २०१२ मध्ये परिपत्रक काढून मागणी मान्य केल्याचे सांगण्यात आले; मात्र त्याची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच राहिल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी वनविभागातील विभागीय वन अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी शुक्ला यवतमाळ येथे आले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ते हताश झाले. त्यानंतर एका लॉजमध्ये विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मृत्यूशी तीन ते चार दिवस झुंज दिल्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
मृत्यूपूर्वी शुक्ला यांनी ११ पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या नोटमध्ये वनविभागातील काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. शुक्ला यांची मुलगी हिनेही संबंधित अधिकाऱ्यांवर वडिलांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्याचा आरोप केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, शुक्ला यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी मृतदेहावर अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्णय घेतला. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय अंत्यसंस्कार करू नयेत, अशी वडिलांची अखेरची इच्छा असल्याचे मुलीने सांगितले. त्यानुसार नातेवाईक व वनमजुरांनी मृतदेहासह जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर गाठला.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून परिस्थिती हाताळली. चौकशी समिती नेमून प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे तसेच संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. लिखित आश्वासनानंतर मृतदेह कार्यालयातून बाहेर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शुक्ला यांच्या मृत्यूनंतरही वनमजुरांच्या प्रश्नावर संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार कुटुंबीय व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, शुक्ला यांनी केलेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
