नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी बळजबरीने सुरू असलेल्या भूसंपादनाला तब्बल 30 शेतकऱयांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने या संपादनाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
समाधान जेजुरकरसह 30 शेतकऱयांनी अॅड. विवेक साळुंखे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. हे सर्व शेतकरी नांदुर व आगर टाकळी गावातील आहेत. साधुग्रामसाठी त्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. या संपादनावर आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे. तरीदेखील आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच सातबारा व अन्य कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस प्रशासनाने धाडली आहे. ही कागदपत्रे सादर न केल्यास संपादनाविषयी तुमचे काहीच म्हणणे नसल्याचे ग्राह्य धरले जाईल, असे प्रशासनाने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. ही नोटीसच रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने नगर विकास विभाग, नाशिक जिल्हाधिकारी व महापालिकेला या याचिकेचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रशासन याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ शकते. मात्र पुढील तारखेपर्यंत संपादनाची कोणतीही प्रक्रिया करू नये, असे नमूद करत न्यायालयाने ही सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
भूमिहीन होण्याची भीती
संपादनाआधी शेतकऱयांची बाजू ऐकायलाच हवी, असा निकाल याआधी याच न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार संपादन व्हायला हवे. मात्र तसे न करताच प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. याने हे शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
