मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या नावे खाद्य व्यावसायिक म्हणून नोंदणी करावी आणि परवाना घ्यावा म्हणजे ते कायदेशीररीत्या अन्न शिजवण्यापासून वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेचे प्रमुख होतील, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. त्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष व शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली होती. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करणारच अशी भूमिका मुंढे यांनी घेतल्यामुळे शिक्षक सेना आक्रमक झाली आहे. येत्या 2 सप्टेंबर रोजी शिक्षक सेनेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार ज. मो. अभ्यंकर यांनी या विषयासंदर्भात आज तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मध्यान्ह भोजनाचा परवाना मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या नावे काढल्यास भविष्यात या प्रक्रियेत काही गैरव्यवहार झाल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. धान्य आणि अन्य पदार्थाच्या दर्जात्मक गुणवत्तेवर मुख्याध्यापकाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता मुख्याध्यापक प्रमाणित करू शकणार नाहीत व त्याच्या गुणवत्तेस ते जबाबदारही असू शकणार नाहीत, असे मुंढे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत अभ्यंकर यांनी सांगितले.
मुख्याध्यापकावर सक्ती न करता शालेय पोषण आहार अभ्यास समितीने सुचविलेल्या 3 शिफारशींच्या अनुपालनाकरिता राज्य शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी अभ्यंकर यांनी यावेळी केली. ‘अक्षयपात्र’ इस्कॉन, नांदी आदी संस्था सकस भोजन पुरविण्यास तयार असल्यामुळे अन्न वितरणाचे काम त्यांच्याकडे सोपविण्यात यावे, राज्य शासनाने ‘टेंडर प्रक्रिया’ राबवून, विद्यार्थ्यांना सकस आहार पुरविण्यासाठी अटीतटींचे पालन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे मध्यान्हींचे भोजन पुरविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशा शिफारशी अभ्यास समितीने सुचवल्याचे अभ्यंकर यांनी मुंढे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी संघटनेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष अजित चव्हाण उपस्थित असल्याची माहिती राज्य समन्वयक नितीन चौधरी यांनी दिली.
