देशातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणापासून दूर असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे. 15 ते 29 वयोगटातील या तरुणांकडे सध्या ना रोजगार आहे, ना शिक्षण सुरू आहे आणि ना ते कोणतेही कौशल्य प्रशिक्षण घेत आहेत. 2021 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (NSS) 78व्या फेरीतील आकडेवारीच्या आधारे हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नीती आयोगाच्या ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047’ या अहवालात देशातील कौशल्यविकासासमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाय मांडण्यात आले आहेत.
या तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवरील रोजगाराच्या मागणीनुसार तसेच नव्याने विकसित होत असलेल्या क्षेत्रांशी संबंधित कौशल्ये तरुणांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगाराकडे वळण्यास आणि उत्पन्नाचे स्थिर साधन निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.
रोजगार आणि शिक्षणातील पाच प्रमुख गट
देशातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे नीती आयोगाने पाच व्यापक गटांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. त्यात शालेय शिक्षण घेणारे, उच्च शिक्षण घेणारे, औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे, शिक्षण-रोजगार-प्रशिक्षणापासून दूर असलेले तरुण आणि महिला यांचा समावेश आहे.
या तरुणांसमोर आर्थिक अडचणी अधिक गंभीर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्या हातात कोणतेही उत्पन्न नसते; त्याच वेळी यापूर्वीच्या शिक्षणासाठी त्यांनी केलेला खर्च हा त्यांच्यासाठी आर्थिक भार ठरतो. त्यामुळे शिक्षणानंतर अतिरिक्त कौशल्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी पैसे खर्च करणे त्यांना अनेकदा शक्य होत नाही.
‘उत्पन्नाचा अभाव आणि आधीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च यामुळे या तरुणांवर आर्थिक मर्यादा येतात,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण आणि अनेकदा खासगी शिकवणीचा खर्च सुरू असताना त्यावर आणखी पैसे देऊन कौशल्य प्रशिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांना परवडत नाही.
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अधिक परिणाम
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयीन शिक्षणाचा खर्च, त्यासोबत खासगी शिकवणी आणि त्यावर अतिरिक्त कौशल्य प्रशिक्षणाचा खर्च करणे विशेषतः कठीण ठरते. त्यामुळे पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमासोबत रोजगारक्षम कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित आर्थिक पर्याय उरतात.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर काही पदवीधर कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी उत्पन्न मिळवून देणारी कोणतीही औपचारिक नोकरी स्वीकारतात. नोकरी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित किंवा चांगल्या पगाराची असण्याची गरज नसते. स्थिर उत्पन्न मिळावे यासाठी कमी पगाराची नोकरीही स्वीकारण्याची वेळ अनेकांवर येते.
पदवी असूनही योग्य नोकरी मिळत नाही
देशातील शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील तफावतही अहवालातून अधोरेखित झाली आहे. केवळ ८.२5 टक्के पदवीधरांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत रोजगार मिळतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तरुणांकडे पदवी असली तरी प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि उद्योगांच्या गरजांशी संबंधित प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांची रोजगारक्षमता प्रभावित होते. शिक्षणव्यवस्थेत व्यावहारिक शिक्षणाचा मर्यादित समावेश आणि उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणाचा अभाव ही या समस्येची महत्त्वाची कारणे असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
त्यामुळे केवळ पारंपरिक पदवी देण्याऐवजी स्थानिक रोजगाराच्या गरजा, उदयोन्मुख उद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी यांच्याशी जोडलेले कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज अहवालातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
