दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना दिल्ली जल बोर्डाच्या (DJB) सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (STP) निविदा प्रक्रियेत कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखेच्या (ACB) प्रकरणात गुरुवारी जामीन मंजूर करण्यात आला. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने जैन यांना जामीन देताना या प्रकरणातील इतर आरोपींची न्यायालयीन कोठडी १७ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली.
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह यांच्यासमोर सत्येंद्र जैन यांना प्रत्यक्ष हजर करण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी युक्तिवाद केला.
जैन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, संबंधित निविदा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काढण्यात आल्या, त्यावेळी सत्येंद्र जैन अन्य एका प्रकरणात आधीपासूनच न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यामुळे त्यांचा या निविदा प्रक्रियेशी संबंध असल्याचे दर्शवणारा कोणताही पुरावा नाही, असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला.
या प्रकरणातील सर्व पुरावे तपास यंत्रणेने आधीच जमा केले आहेत. त्यामुळे सत्येंद्र जैन यांना पुढे कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवादही त्यांच्या वकिलांनी केला.
रोहिणी STPची क्षमता वाढवल्याचा ACBचा आरोप
दरम्यान, ACBने STPच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, रोहिणी STPच्या क्षमतेत वाढ करण्यासंदर्भातील तांत्रिक प्रस्तावात बदल करण्यात आला. कोणतीही तांत्रिक शिफारस किंवा व्यवहार्यता अभ्यास (Feasibility Study) नसताना या प्रकल्पाची क्षमता १५ MGD वरून ३० MGD करण्यात आल्याचा ACBचा आरोप आहे.
याशिवाय, रोहिणी आणि नरेला STPचा निविदेत समावेश करण्यात आला, तर ओखला फेज-५ STPला वगळण्यात आले. या बदलांमुळे प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात सुमारे १२३ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचा दावा ACBने केला आहे.
२ टक्के कमिशनचा करार झाल्याचा आरोप
ACBने डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या बैठकींदरम्यान २ टक्के कमिशन देण्याचा करार झाल्याचाही आरोप केला आहे.
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, मध्यस्थ नागेंद्र यादव याने दिल्ली जल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यां आणि Euroteckच्या प्रतिनिधींमध्ये संवाद साधण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावली.
ACBने निविदेच्या कागदपत्रांमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) अनिवार्य पर्यावरणीय निकषांमध्ये शिथिलता आणल्याचाही आरोप केला आहे. या बदलांमुळे संबंधित तंत्रज्ञान पुरवठादाराला निविदा प्रक्रियेत अनुचित फायदा मिळाल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
मात्र, सत्येंद्र जैन यांच्या वकिलांनी त्यांच्या अशिलाचा या निविदा प्रक्रियेशी संबंध नसल्याचा दावा करत, पुरावे आधीच गोळा झाले असल्याने पुढील कोठडीची गरज नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने जैन यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला असून इतर आरोपींची न्यायालयीन कोठडी १७ सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवली आहे.
