देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे झाली तरी आदिवासींच्या जीवनाला स्थैर्य लाभले नाही. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आदिवासींचे अस्तित्वच नाकारले जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करण्यास अपयशी ठरले. आदिवासींचा सर्व निधी लुटला जातो. तो नक्की जातो कोठे? जल, जंगल, जमीन आता आदिवासींची राहिली नसून मोदी, शहा, फडणवीस यांच्या लाडक्या उद्योगपतींची झाली आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारने गोरगरीब जनतेचा कसा छळ मांडला आहे ते आता रोज उघड होत आहे. खास करून आदिवासी, दलित, पीडित मुलांना आता कोणीच वाली उरलेला नाही. आश्चर्य असे की, या सर्व विषयांवर कोणी वाचा फोडली, प्रश्न विचारले की, मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात, “हे सर्व काँग्रेसचे पाप. आश्रमशाळा वगैरे संस्था काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या आहेत.” कोणत्याही शासनकर्त्याच्या तोंडी अशी बेफिकिरीची विधाने शोभत नाहीत. आपण सध्याचे शासनकर्ते आहोत. त्यामुळे आज घडलेल्या दुर्घटनांची जबाबदारी आपलीच आहे हे त्यांनी विसरता कामा नये. पुण्यात राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. काही आदिवासी मुली त्या मंचावर आल्या व त्यांनी व्यथा मांडली. दुर्गम भागातून आदिवासींची मुले शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी शिकण्यासाठी येतात. त्यांना हॉस्टेलमध्ये जागा मिळत नाही. हॉस्टेलमध्ये जागा मिळाली तर ते मुलींसाठी असुरक्षित आहे. आंघोळीची, बाथरूमची, जेवणाची व्यवस्था धड नाही. झोपायला बेड नाहीत. निकृष्ट दर्जाचे जेवण त्यांना मिळते. जेवणात किडे व अळ्या सापडतात. त्या बाहेर काढून त्याच जेवणाने पोटाची आग विझवावी लागते. अत्यंत अमानवी पद्धतीचे जगणे या पोरांच्या नशिबी महाराष्ट्र राज्यात आले आहे व श्री. गांधी यांनी या समस्येबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले तेव्हा भाजपच्या मंत्र्यांनी या पत्राची व आदिवासींच्या प्रश्नांची टवाळी केली आणि ‘हे काँग्रेसचे पाप’ असे जाहीर केले.
श्री. फडणवीस हे ज्या विदर्भातून येतात, त्या गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत तीन मुलींचा मृत्यू सर्पदंशाने होतो आणि भाजपचे लोक हा विषय ‘गंमत’ म्हणून स्वीकारतात. पुण्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी शाळेत मुलांना मध्यान्ह भोजनासाठी पुरवलेली कडधान्ये कुकरच्या 13 शिट्ट्या घेतल्यानंतरही शिजत नाहीत. तेच कच्चे अन्न मुले खातात व आजारी पडतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे यावर काय मत आहे? आदिवासींसाठी असलेला निधी कोण पळवत आहे व मंत्रिमंडळातील आदिवासी मंत्री या सगळय़ावर गप्प आहेत. आदिवासी पोरांच्या टाळूंवरचे लोणी हे आदिवासी मंत्री खात आहेत. धर्मराव अत्राम, नरहरी झिरवळ, अशोक उईके हे तीन आदिवासी मंत्री राज्यात आहेत. त्यांना या परिस्थितीवर काय म्हणायचे आहे?
जमिनींवर अतिक्रमण
संपूर्ण महाराष्ट्रात आदिवासींची स्थिती बरी नाही. त्यांच्या जमिनींवर सरळ अतिक्रमण चालले आहे. रायगडात आदिवासींच्या ‘दळी’ जमिनींवर उघड आक्रमण झाले व सरकार या आदिवासींचे ऐकून घ्यायला तयार नाही. मुरबाडपासून जुन्नरपर्यंतच्या आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी आता अदानी यांच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी ताब्यात घ्यायचे धोरण फडणवीस यांनी चालवले आहे. अदानी यांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी जंगल व आदिवासींच्या जमिनी हव्या आहेत. मग आदिवासींनी जायचे कोठे? मुरबाड-जुन्नरचे आदिवासी आणि शेतकरी त्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले तर त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरू झाले. आदिवासींची एक पिढीच नष्ट करण्याचे हे कारस्थान आहे. आदिवासींचे प्रश्न घेऊन सरकार दरबारी कोणी पोहोचले तर त्यांना “वंदे मातरम्’ची सहा कडवी गाता येतात काय? येत नसतील तर तुमच्या जमिनी जातील” अशा विचित्र धमक्या दिल्या जातात. पुरंदरच्या विमानतळासाठी शेतकरी, आदिवासींच्या जमिनी दहशतीच्या मार्गाने ताब्यात घेतल्या जात आहेत. पुरंदरचे विमानतळ जनतेच्या फायद्याचे नाही. येथे देशातली व जगातली कोणती विमाने उतरणार आणि त्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार, याचा आराखडा सरकारकडे नाही. महाराष्ट्राचे ‘एमआयडीसी’ मंत्री सामंत फक्त जमीन संपादन करण्याच्या मागे लागले ते कोणासाठी? सार्वजनिक संपत्तीचा हा अपहार आहे. एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी हा अपहार सुरू आहे. गौतम अदानी एखाद्या नव्या उद्योगाची घोषणा करतात व लगेच सरकार त्यांच्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन सुरू करते. हा न्याय नाही. हा कोणता कायदा? ही कोणती लोकशाही? असत्य व अनीतीच्या पायावर फडणवीसांचे राज्य कसेबसे उभे आहे. ते कधीही कोसळेल अशी स्थिती दिल्लीत फिरल्यावर दिसते. भाजप मंत्र्यांचे चेहरे चिंताग्रस्त दिसतात. कृष्ण मेनन रोडवर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा राहतात. त्यांच्या घराजवळचे सर्व रस्ते बंद केले व तेथे फक्त सशस्त्र दलाचा वेढा आहे. औरंगजेब दिल्लीत होता तेव्हा तो अशाच वेढ्यात जगत होता. अमित शहा व त्यांच्या लोकांना इतकी भीती कोणाची वाटत आहे? शेतकऱ्यांना, आदिवासींना दिल्लीत आंदोलन करू दिले जात नाही, पण तरुण वर्गाने या लोकांच्या दडपशाहीला न जुमानता दिल्ली काबीज केली तेव्हापासून घाबरलेले सरकार अद्यापि सावरलेले नाही.
फुगा फुटला
देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय व राजकीय नेतृत्वाचा फुगा फुटला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना दिल्लीत येण्याचे निमंत्रण दिल्यापासून ते बेचैन झाले. अमित शहा व धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जागी योग्य व्यक्तीचा शोध पंतप्रधान घेत आहेत, पण भाजपमध्ये लायकीची माणसेच उरलेली नाहीत. त्याचे परिणाम देश भोगत आहे. अर्थात सरकारात कितीही बदल झाले तरी राज्यातील आदिवासींच्या जीवनात प्रकाश किरणे उगवतील काय, हाच प्रश्न आहे. 80 कोटी लोकांना मोदी 10 किलो फुकट धान्य देतात. त्यात आदिवासींचे पाडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे अन्न किती निकृष्ट दर्जाचे आहे ते आता महाराष्ट्रात दिसले. या सगळय़ांना धान्य पुरवणाऱ्या, शालेय पोषण आहार, शालेय साहित्य पुरवणाऱ्या ठेकेदारांची श्रीमंती वाढत आहे. आदिवासी मात्र आहे तेथेच जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. गडचिरोलीत जंगल, जमिनीवर खाण उद्योगास परवानगी देऊन भाजपने आदिवासींचे अस्तित्वच नाकारले व आदिवासींचे राजकीय नेते भ्रष्ट पैशांच्या लाटेत वाहून गेले. आदिवासींना वाली नाही. त्यांचा निधी सरळ लुटला जातोय. तो कोठे जातो ते मुंबईतल्या एका बातमीवरून स्पष्ट होते. दादर-प्रभादेवी भागातील ‘रुस्तमजी क्राऊन’ या अतिश्रीमंतांच्या टॉवर्समध्ये अमर्याद बेकायदा बांधकाम, अतिक्रमण झाले तेव्हा मुंबई महापालिकेच्या पथकाने त्या अतिक्रमणावर हातोडा मारला. या इमारतीत कोणाची घरे निघाली, तर मंत्री संजय राठोड, माजी मंत्री दीपक केसरकर, माजी आमदार सदा सरवणकर यांची. असे अनेक लोक त्या इमारतीत आहेत. येथे एक फ्लाट किमान 25 ते 40 कोटींचा. त्यात हे अनधिकृत बांधकाम. एकीकडे सरकारकडे आदिवासींसाठी निधी नाही, घर नाही, जेवण नाही, पण त्यांच्या वाट्याचा पैसा मात्र प्रभादेवीच्या ‘रुस्तमजी क्राऊन’ टॉवर्समध्ये ही मंडळी जिरवत आहेत.
ही जिरवाजिरवी महाराष्ट्राला रोज खड्ड्यात घालत आहे!
Twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
